माननीयों को प्रापर्टी में बूम का इंतजार

अक्सर यह देखा जाता है कि जीडीए स्थित विधायक प्रकोष्ठ में विधायक आते हैं और यह पता कर लौट जाते हैं कि जमीन की दर कितनी बढ़ी है। रजिस्ट्री नहीं कराने और बार-बार रेट पूछने से तो यही पता चलता है कि विधायकों ने प्लॉट बसने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए हैं, जबकि घर बनाकर बसने के लिए बापूधाम तैयार हो चुका है।  


ऐसा भी नहीं है कि धन के अभाव में विधायक रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। अधिकांश विधायकों ने जमीन की कीमत भी काफी हद तक अदा कर दी है। 150 विधायकों ने काफी पहले फूल पेमेंट कर दी है।

यह भी दिलचस्प है कि ज्यादातर विधायकों ने इसके लिए कोई लोन नहीं लिया है जबकि उन्हें मिली प्लॉट की कुल कीमत 38 लाख 94 हजार रुपए है। रजिस्ट्री कराने में उन्हें करीब साढे़ आठ लाख रुपए का खर्च आएगा।

जीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण यह चाहता है कि विधायक अपने-अपने प्लॉट पर आशियाना बसाएं ताकि 1400 एकड़ जमीन पर विकसित की गई बापूधाम का भी ‘कद’ बढे़। वहीं रजिस्ट्रार कार्यालय को भी अपनी अपेक्षित आय के लिए इनकी रजिस्ट्री की फिक्र है।

जीडीए ने 24 फरवरी को रजिस्ट्री हेतु विधायकों के लिए विशेष शिविर लगाया था लेकिन इस शिविर में मात्र 4-5 विधायकों ने ही शिरकत की। उनकी इस संख्या को देखते हुए यह बात चर्चा में रही कि प्रॉपर्टी बूम धड़ाम होने के चलते विधायक रजिस्ट्री में रुचि नहीं ले रहे हैं।

डबल रेट से संतुष्ट नहीं
जीडीए सूत्रों ने बताया कि 2010 में विधायकों को 12,980 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से प्लॉट आवंटित किए गए थे। इन दिनों बाजार में यह दर करीब 25 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर चल रही है। विधायक इस रेट से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि इनकी कीमत चार-पांच गुना तक बढे़, तभी रजिस्ट्री कराई जाए।


निरस्त हो सकते हैं 22 विधायकों के प्लॉट  
जीडीए के अपर सचिव आरपी पांडे ने बताया कि मधुबन-बापूधाम योजना में प्लॉट पाने वाले विधायकों में से 22 विधायकों ने अब तक कोई राशि जमा नहीं कराई है। ऐसे में इनके प्लॉट को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।