बढ़ा मुआवजा देने से पहले जीडीए बोर्ड में पास होगा प्रस्ताव

जीडीए अधिकारी बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सोमवार तक इसे फाइनल कर दिया जाएगा। मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के 76 किसान मुआवजा नई भूमि अधिग्रहण पॉलिसी से दिए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट से किसानों के हक में फैसला आया है।

हालांकि जीडीए अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक बढ़ा मुआवजा देने की तैयारी कर जिला प्रशासन को पत्र भेज दिया है, लेकिन इस पर बोर्ड की मंजूरी लेनी भी जरूरी होगी। जीडीए को करीब एक हजार करोड़ रुपया मुआवजा के रूप में देना होगा।

जीडीए सचिव रविंद्र गोडबोले ने बताया कि यह प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर मंजूरी ली जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मंथन होगा। इनमें कई विकास के प्रस्ताव भी शामिल हैं।