सिसोदिया और जैन पर होगी FIR: 1214 शौचालय बनाए... उन्हें ही बता दिया क्लासरूम, 1300 करोड़ के घोटाले का है आरोप
1300 करोड़ के क्लासरूम घोटाले में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी को गृह मंत्रालय ने एलजी सचिवालय के पास भेजा है।
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विस्तार
Add as a preferredदिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण से जुड़े 1300 करोड़ रुपये के घोटाले में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है। 2022 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने इस घोटाले की जांच सिफारिश की थी और मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी थी। राष्ट्रपति की ओर से हरी झंडी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों आप नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय को भेज दी गई है।
दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की योजना के अंतर्गत 193 स्कूलों में 2400 से अधिक कक्षाओं का निर्माण कराया था। निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2,400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण में घोर अनियमितताओं को उजागर किया।
बिना निविदा के दे दिए 500 करोड़
सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जांच में पाया कि दिल्ली सरकार ने बिना निविदा के ही प्रोजेक्ट को 500 करोड़ रुपये की बढ़ाेतरी मंजूर कर दी थी। यही नहीं बेहतर सुविधाओं के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ाई गई। हालांकि काम घटिया दर्जे का हुआ। जीएफआर, सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल का जमकर उल्लंघन किया गया।
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1214 शौचालय बनाए और उन्हें ही बता दिया कक्षा
जांच में यह भी पता चला कि 193 स्कूलों में 160 शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपये अधिक खर्च कर 1214 शौचालय बनाए गए। दिल्ली सरकार ने इन शौचालयों को कक्षा बताया और 141 स्कूलों में सिर्फ 4027 कक्षाएं ही बनाईं।
आप सरकार ने ढाई साल दबाया मामला
आम आदमी पार्टी सरकार ने इस मामले को ढाई साल तक दबाया। सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर किया था और रिपोर्ट पर सतर्कता निदेशालय से जवाब मांगा। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने ढाई साल तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर देरी की जांच करके रिपोर्ट देने कहा।
