प्रस्तावों को ठुकराने के बाद बोले किसान- हम वार्ता को तैयार, बशर्ते सरकार तैयार करे ठोस प्रस्ताव

किसानों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के साथ तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार खुले मन के साथ आगे आए ताकि बातचीत से किसानों के इस मसले का हल निकल सके।

संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों का यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सभी संगठनों की राय के बाद ही कोई निर्णय लिए जाते हैं। इस पर सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। 

योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि यह पत्र भी किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास है। इसे अलगावादी और क्षेत्रीय रंग देने की कोशिश की जाती रही है। किसानों ने साफगोई से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सरकार तिकड़म और चालाकी की कोशिश में है। 

योगेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश से किसान अब अस्तित्व की रक्षा के लिए मजबूर हो गए हैं। यादव ने कहा कि सरकार तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर है। सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। 

लेकिन किसान संगठन, किसी तरह के संशोधन के लिए राजी नहीं हैं। 9 दिसंबर को जो प्रस्ताव भेजे थे, वह पांच दिसंबर के मौखिक प्रस्ताव थे। इसे खारिज कर दिया फिर संशोधन की बात की जा रही है।