गांव खोरी के लोगों ने किया लघु सचिवालय पर प्रदर्शन

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के महासचिव निर्मल गोराना ने बताया कि प्रशासन ने बिना नोटिस दिए पिछले दिनों हजारों मकानों को ढहा दिया। इसके कारण लाखों लोग एक पल में बेघर हो गए। उन्होंने बताया कि प्रशासन को नियमानुसार तीन महीने पहले नोटिस जारी करनी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन ने मकानों के ढहाने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। निर्मल ने बताया पूर्व में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रशासन को इन लोगों के पुनर्वास का आदेश दिया था। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला उच्चतम न्यायाल में विचाराधीन है। ऐसे में प्रशासन को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी।
अब तोड़फोड़ का करेंगे पुरजोर विरोध
निर्मल ने बताया प्रशासन अब तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा तो संगठन इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। पहले इन लोग की पुनर्वास की व्यवस्था प्रशासन सुनिश्चित करें। इसके बाद ही निर्माणों को हाथ लगाए। उन्होंने बताया सरकार 2003 में पुनर्वास योजना लाई थी। इसके तहत झुग्गियों में रहने वाले लोग को मकान उपलब्ध कराना था। लेकिन प्रशासन झुग्गियों को उजाड़ तो रही है लेकिन बदले में उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर रही है।
उपायुक्त के नहीं मिलने पर रोष
उपायुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में उपायुक्त को लेकर रोष रहा। महिलाओं ने कहा भूखे-प्यासे लोग न्याय की आस में सुबह से प्रदर्शन कर रहेे हैैं। लोग बेघर हो गए हैं लेकिन इसका दर्द जिले के सबसे बड़े अधिकारी को नहीं है। लोगों में उपायुक्त के स्वयं धरना स्थल पर नहीं पहुंचने का मलाल रहा। हालांकि उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल दल को कार्यालय में आमंत्रित कर उनकी शिकायतों सुनीं।