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Faridabad News: नगर निगम में शामिल 24 गांवों में बदलेगी सूरत
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400 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य होंगे शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद में शामिल हुए 24 गांवों की किस्मत अब बदलने वाली है। निगम प्रशासन ने इन गांवों में लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य शुरू करने की योजना बनाई है। इस पहल से ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं की सौगात मिलने के साथ शहर और गांव के बीच का विकास अंतर भी कम होगा।
जानकारी के अनुसार करीब साढ़े चार साल पहले सरकार ने 24 पंचायतों को नगर निगम के अधीन किया था। लेकिन निगम की सीमाओं में आने के बावजूद अब तक इन गांवों में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। शामिल हुए कई गांवों में निगम की भूमि पर कब्जे की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त ने कुछ गांवों का निरीक्षण भी किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के प्रयासों से अब निगम ने सभी 24 गांवों में एक साथ विकास कार्य शुरू करने की योजना बनाई है।
अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित 400 करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट, पार्क, पेयजल लाइन और सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। परियोजना के पूरा होने के बाद ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की समस्या से राहत मिलेगी।
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ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह योजना धरातल पर उतरी तो गांवों का चेहरा बदल जाएगा और निगम पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद में शामिल हुए 24 गांवों की किस्मत अब बदलने वाली है। निगम प्रशासन ने इन गांवों में लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य शुरू करने की योजना बनाई है। इस पहल से ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं की सौगात मिलने के साथ शहर और गांव के बीच का विकास अंतर भी कम होगा।
जानकारी के अनुसार करीब साढ़े चार साल पहले सरकार ने 24 पंचायतों को नगर निगम के अधीन किया था। लेकिन निगम की सीमाओं में आने के बावजूद अब तक इन गांवों में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। शामिल हुए कई गांवों में निगम की भूमि पर कब्जे की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त ने कुछ गांवों का निरीक्षण भी किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के प्रयासों से अब निगम ने सभी 24 गांवों में एक साथ विकास कार्य शुरू करने की योजना बनाई है।
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अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित 400 करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट, पार्क, पेयजल लाइन और सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। परियोजना के पूरा होने के बाद ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की समस्या से राहत मिलेगी।
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ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह योजना धरातल पर उतरी तो गांवों का चेहरा बदल जाएगा और निगम पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।