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प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में कर सकते हैं बदलाव
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फरीदाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के तहत आवेदन करने वालों को राज्य सरकार द्वारा आवेदन श्रेणी बदलने का अवसर दिया गया है। ऐसे लोग 30 नवंबर तक आवेदनों में बदलाव कर सकते हैं।
नगर निगम आयुक्त यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मकान बनाने के लिए इच्छुक लोगों ने एक जून से 25 जुलाई 2017 तक आवेदन किए थे। उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से आवेदन गलत श्रेणी में जमा करवा दिए थे। अब सरकार द्वारा उन सभी आवेदकों को एक मौका और दिया गया है। जिन लाभार्थियों के नाम किसी कारणवश योजना के दूसरे श्रेणी में आ गए हैं, वे इसमें 30 नवंबर तक बदलाव कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें निगम से मकान बनाने की अनुमति ना मिली हो या उसने मकान बनाने का कार्य शुरू नहीं किया हो। आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थी को बीएलसी-एन अर्थात नया घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान अथवा बीएलसी-ई अर्थात बने हुए घर को बढ़ाने के लिए 1.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। अगर कोई लाभार्थी बीएलसी-ई से बीएलसी-एन या बीएलसी-एन से बीएलसी-ई में बदलाव करवाना चाहता है तो 30 नवंबर तक नगर निगम के नर्सरी एनएच-5 कार्यालय में संपर्क कर सकता है। योजना से संबंधित जानकारी नगर परियोजना अधिकारी द्वारका प्रसाद से ले सकते हैं।
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नगर निगम आयुक्त यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मकान बनाने के लिए इच्छुक लोगों ने एक जून से 25 जुलाई 2017 तक आवेदन किए थे। उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से आवेदन गलत श्रेणी में जमा करवा दिए थे। अब सरकार द्वारा उन सभी आवेदकों को एक मौका और दिया गया है। जिन लाभार्थियों के नाम किसी कारणवश योजना के दूसरे श्रेणी में आ गए हैं, वे इसमें 30 नवंबर तक बदलाव कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें निगम से मकान बनाने की अनुमति ना मिली हो या उसने मकान बनाने का कार्य शुरू नहीं किया हो। आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थी को बीएलसी-एन अर्थात नया घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान अथवा बीएलसी-ई अर्थात बने हुए घर को बढ़ाने के लिए 1.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। अगर कोई लाभार्थी बीएलसी-ई से बीएलसी-एन या बीएलसी-एन से बीएलसी-ई में बदलाव करवाना चाहता है तो 30 नवंबर तक नगर निगम के नर्सरी एनएच-5 कार्यालय में संपर्क कर सकता है। योजना से संबंधित जानकारी नगर परियोजना अधिकारी द्वारका प्रसाद से ले सकते हैं।
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