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Faridabad News: पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरूआत, डीसी ने किया तहसील कार्यालय का निरीक्षण
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कहा- यह प्रणाली बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाएगी
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। डिजिटल शासन की दिशा में हरियाणा एक कदम और आगे बढ़कर पेपरलेस रजिस्ट्री करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से एक नवंबर से ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई है।
उपायुक्त ने सोमवार को फरीदाबाद तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर नई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब नागरिक स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। केवल फोटो व हस्ताक्षर के लिए उन्हें तहसील में उपस्थित होना होगा, जिसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। यह प्रणाली बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रणाली के पहले दिन कुल चार आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें दो मामलों में दस्तावेज अधूरे थे, जबकि दो आवेदन सुचारू रूप से प्रक्रिया में हैं। उपायुक्त ने कहा कि नई प्रणाली की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके।
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उन्होंने बताया कि नागरिक www.haryana.gov.in पोर्टल पर लॉग इन कर संपत्ति से संबंधित जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और निर्धारित समय पर उपस्थित होकर प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी। उपायुक्त ने कहा कि यह पहल भ्रष्टाचार समाप्त कर नागरिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। डिजिटल शासन की दिशा में हरियाणा एक कदम और आगे बढ़कर पेपरलेस रजिस्ट्री करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से एक नवंबर से ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई है।
उपायुक्त ने सोमवार को फरीदाबाद तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर नई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब नागरिक स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। केवल फोटो व हस्ताक्षर के लिए उन्हें तहसील में उपस्थित होना होगा, जिसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। यह प्रणाली बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाएगी।
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उन्होंने बताया कि प्रणाली के पहले दिन कुल चार आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें दो मामलों में दस्तावेज अधूरे थे, जबकि दो आवेदन सुचारू रूप से प्रक्रिया में हैं। उपायुक्त ने कहा कि नई प्रणाली की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके।
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उन्होंने बताया कि नागरिक www.haryana.gov.in पोर्टल पर लॉग इन कर संपत्ति से संबंधित जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और निर्धारित समय पर उपस्थित होकर प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी। उपायुक्त ने कहा कि यह पहल भ्रष्टाचार समाप्त कर नागरिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराएगी।