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Faridabad News: ग्रेप की अनदेखी पर तीन निर्माण साइटों को नोटिस
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। धूल नियंत्रण के मानकों की पालना नहीं करने और डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने तीन निर्माण परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें संयुक्त रूप से अभियान चला रही हैं। आईएमटी सहित अधिक निर्माण परियोजनाओं वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
प्रशासन के अनुसार, जिले में फिलहाल सभी रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट बंद हैं। किसी भी प्लांट को संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश पर पांच से 20 नवंबर तक सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लागू है। उपायुक्त ने बताया कि 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली प्रत्येक निर्माण साइट का डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। निर्माण सामग्री को ढककर रखना, नियमित पानी का छिड़काव करना और मलबे का उचित प्रबंधन करना भी जरूरी है।
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फरीदाबाद। जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। धूल नियंत्रण के मानकों की पालना नहीं करने और डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने तीन निर्माण परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें संयुक्त रूप से अभियान चला रही हैं। आईएमटी सहित अधिक निर्माण परियोजनाओं वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
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प्रशासन के अनुसार, जिले में फिलहाल सभी रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट बंद हैं। किसी भी प्लांट को संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश पर पांच से 20 नवंबर तक सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लागू है। उपायुक्त ने बताया कि 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली प्रत्येक निर्माण साइट का डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। निर्माण सामग्री को ढककर रखना, नियमित पानी का छिड़काव करना और मलबे का उचित प्रबंधन करना भी जरूरी है।
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