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Faridabad News: एलपीजी वितरकों ने निकाला कैंडल मार्च, 26 को दिल्ली में देंगे धरना
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मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। विभिन्न मांगों को लेकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (एलडीएआई) के आह्वान पर फरीदाबाद के एलपीजी वितरकों ने सोमवार को सेक्टर 12 स्थित जिला मुख्यालय पर कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान एसोसिएशन के आह्वान पर वितरकों ने मंगलवार को कंपनी के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं करने और नए इंडेंट (मांग पत्र) नहीं लगाने का निर्णय लिया है।
वितरकों का कहना है कि मांगों को लेकर 26 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर देशभर के एलपीजी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं।
वितरकों की प्रमुख मांगों में होम डिलीवरी और प्रशासनिक शुल्क में तत्काल 75 रुपये की बढ़ोतरी करना शामिल है। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं पर पीएनजी लेने की अनिवार्यता संबंधी शर्त हटाने, प्रत्येक ई-केवाईसी के लिए 236 रुपये का भुगतान करने और व्यापार के सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था करने की मांग है।
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एसोसिएशन ने सार्वजनिक तेल कंपनियों के अधिकारियों पर वितरकों के माध्यम से चूल्हा, रबर ट्यूब, फायरवॉल ट्रॉली, चायपत्ती और अन्य उत्पाद जबरन बेचने का आरोप लगाते हुए इसे रोकने की मांग की। साथ ही पांच और 19 किलो के सिलिंडरों की जबरन बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। विभिन्न मांगों को लेकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (एलडीएआई) के आह्वान पर फरीदाबाद के एलपीजी वितरकों ने सोमवार को सेक्टर 12 स्थित जिला मुख्यालय पर कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान एसोसिएशन के आह्वान पर वितरकों ने मंगलवार को कंपनी के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं करने और नए इंडेंट (मांग पत्र) नहीं लगाने का निर्णय लिया है।
वितरकों का कहना है कि मांगों को लेकर 26 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर देशभर के एलपीजी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं।
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वितरकों की प्रमुख मांगों में होम डिलीवरी और प्रशासनिक शुल्क में तत्काल 75 रुपये की बढ़ोतरी करना शामिल है। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं पर पीएनजी लेने की अनिवार्यता संबंधी शर्त हटाने, प्रत्येक ई-केवाईसी के लिए 236 रुपये का भुगतान करने और व्यापार के सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था करने की मांग है।
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एसोसिएशन ने सार्वजनिक तेल कंपनियों के अधिकारियों पर वितरकों के माध्यम से चूल्हा, रबर ट्यूब, फायरवॉल ट्रॉली, चायपत्ती और अन्य उत्पाद जबरन बेचने का आरोप लगाते हुए इसे रोकने की मांग की। साथ ही पांच और 19 किलो के सिलिंडरों की जबरन बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। संवाद