किसान कर सकते हैं तोड़फोड़ के विरोध का समर्थन

अरावली वन क्षेत्र के करीब 80 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से बसे गांव खोरी में तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए है। कोर्ट का आदेश है कि नगर निगम और हरियाणा सरकार वन भूमि में बने मकानों को तोड़कर फिर से उसे जंगल बनाए। इसे लेकर जहां एक ओर प्रशासन तैयारियां कर रहा है। तोड़फोड़ को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय लोग भी अलग-अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। गांव वासियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के दिल्ली से सांसद व हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता काफी सक्रिय हैं। हालांकि सांसद की सक्रियता प्रशासनिक सख्ती के बाद कम दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले गांव के सैकड़ों लोग दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें फरीदाबाद की सीमा में ही रोक दिया था।
अब चर्चा है कि किसानों का गांव वासियों को समर्थन मिल सकता है। किसान नेता व भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी 29 जून को खोरी गांव पहुंचेंगे। ग्रामीण उस्मान अली, रहमान, फारुख, दिलीप कुमार और डॉली देवी ने बताया कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का उन्हें जल्द समर्थन मिलने की उम्मीद है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने गांव में पहुंचकर लोगों से मिलने की बात कही है। हालांकि कई लोग इसे महज चर्चा बता रहे हैं। बीते दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर खोरी गांव वासियों की पुनर्वास के लिए सरकार को घेरा था।