दिल्ली के बाद NCR में हटेंगे पुराने वाहन: यहां दौड़ रहे तीन लाख वाहन, रिपोर्ट में खुलासा; नंवबर तक डेडलाइन
दिल्ली समेत एनसीआर में सड़कों से 10 और 15 साल पुराने वाहनों को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अब दिल्ली से सेट फरीदाबाद में भी सड़कों पर करीब 3 लाख पुराने वाहनों को हटाया जाएगा।
विस्तार
Add as a preferredस्मार्ट सिटी की सड़कों पर 10 व 15 साल पुराने वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। इन वाहनों को हटाने के लिए अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आंकड़ों के अनुसार, जिले की सड़कों पर करीब 3 लाख पुराने वाहन चल रहे हैं। जिनको नवंबर तक हटाने हैं।
30 अक्तूबर से पहले हटाने के निर्देश
कोर्ट के आदेश के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर में शामिल अन्य जिलों से 30 अक्तूबर से पहले पुराने वाहनों को रोड से हटाने के निर्देश दिए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।
आरटीए विभाग के आंकड़ों से खुलासा
आरटीए विभाग की ओर से मिले आंकड़ों के अनुसार दस साल पुराने जिले में 1.63 लाख कमर्शियल वाहन आरटीए में पंजीकृत हैं। यह फरीदाबाद शहर में सड़क पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। वहीं डीजल वाहनों की बात की जाए तो एक लाख 24 हजार वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। इनमें पेट्रोल के 3600 और सीएनजी के कुल 36000 वाहन हैं।
वाहनों की जांच के लिए लगेंगे एएनपीआर कैमरे
आंकड़ों के अनुसार, जिले में नेशनल हाईवे सहित अंदरूनी सड़कों पर करीब 105 पेट्रोप पंपों बने हुए हैं। जहां पर लोग आसानी से वाहन में ईंधन ले सकते है। इन पुराने वाहनों की चेकिंग करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगेंगे। इससे पहचान हो पाएगी कि गाड़ी कितनी पुरानी है। 31 अक्टूबर तक जिले के सभी पेट्रोल पंप पर कैमरों को लगाया जाएगा।
आरटीए मुनीष सहगलने बताया की एएनपीआर कैमरा किसी भी वाहन के पेट्रोल पंप पर एंट्री करते ही उसके नंबर प्लेट को कैप्चर करेगा। यह सॉफ्टवेयर नंबर प्लेट को स्कैन करके वाहन डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करते हैं।
दिल्ली ही नहीं नोएडा में भी एक्शन
दिल्ली की तर्ज पर नोएडा में भी पुराने वाहनों को ईंधन मिलने पर रोक लगने जा रही है। ऐसे करीब दो लाख से अधिक वाहनों को पेट्रोल देने पर सख्ती होगी है। यह नियम एक नवंबर से लागू होने जा रहा है। सीएक्यूएम के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है।
