एलिवेटेड फ्लाईओवर, आरओबी से शहर को मिलेगी रफ्तार

बल्लभगढ़ स्थित आंबेडकर चौक से मोहना गांव की ओर जाने वाली सड़क पर चंदावली गांव तक दोनों ओर हजारों दुकानें और मकान बने हुए हैं। इसके साथ ही मुख्य बाजार है। इस बाजार में रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते-जाते हैं। इस कारण चौक पर हर समय जाम लगा रहता है। वहीं इस सड़क से करीब 50 से अधिक गांवों के लोगों की आवाजाही होती है। कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) एक्सप्रेस-वे पर आने-जाने वाले हजारों भारी वाहन भी इसी सड़क से गुजर रहे हैं। इस वजह से यहां हर समय जाम लगा रहता है। दुकानों के आगे सामान और ग्राहकों के वाहन भी जाम को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह बल्लभगढ़ रेलवे ओवरब्रिज से औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-22-23-24-25 गौंछी, सरूरपुर के लिए भारी वाहनों का आवागमन होता है। भारी वाहनों के चलने से पुल पर अकसर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग के पुल एवं सड़क निर्माण शाखा ने करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन के पुल को चार लेन बनाने की योजना तैयार की है। इसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। अगली बैठक में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है जाएगी।
सड़क के बीच डिवाइडर पर बनेगा एलिवेटेड पुल
सड़क के बीच डिवाइवर पर पिलर खडे़ कर एलिवेटेड फ्लाइओवर बनाया जाएगा जिससे ग्रामीण एरिया, सेक्टर और केजीपी-केएमपी सहित बाईपास पर जाने वाले वाहन फ्लाईओवर से गुजर सकें। आईएमटी के लिए भी इस रास्ते से जाना आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल मोहना रोड पर जाम लगने के चलते वहां से जाने पर लोग कतराते हैं। अभी तक बाईपास रोड या केजीपी जाने में 30 मिनट से एक घंटा या उससे ज्यादा भी लग जाता है।
इन इलाकों को होगा फायदा
फ्लाईओवर बनने से चंदावली, सोतई, मच्छगर, बुखारपुर, दयालपुर, पन्हैड़ा, पन्हैड़ा खुर्द, जुन्हैड़ा, अटाली, गढखेड़ा, मौजपुर, छायंसा, मोहना, मोठूका, हीरापुर, नरियाला, नरहावली आदि गांवों की बाईपास रोड से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। साथ ही शहर के उद्यमियों को भी इससे काफी लाभ होगा। वहीं सेक्टर-62, 64 65, 66, 67, 68, 69, 70 में रहने वालों को भी जाम से छुटकारा मिल जाएगा।
बल्लभगढ़ बाजार और रेलवे ओवरब्रिज पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। एलिवेटेड पुल का सर्वे शुरू कर दिया गया, जबकि रेलवे आरओबी की फाइल सरकार के पास रुकी है।
- प्रदीप संधू, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी