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Faridabad News: मतदाता पुनरीक्षण अभियान में राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत शुक्रवार को एडीसी-सह-ईआरओ एनआईटी अंजलि श्रोत्रिया के मार्गदर्शन में एडीसी कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। एडीसी ने राजनीतिक दलों से अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया।
निर्वाचन से जुड़े अधिकारी एवं कानूनगो तिलक ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को फॉर्म संग्रहण और दस्तावेजों के सत्यापन में सहयोग देने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मानव संसाधन मिलने से काम समय पर पूरा हो सकेगा।
एडीसी ने कहा कि साल 2002 का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने पर जन्म तिथि के अनुसार अन्य निर्धारित दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। वहीं, आधार कार्ड अकेले नागरिकता या पात्रता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। 21 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
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बैठक में सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) से प्रस्तावित विलोपन सूची का सत्यापन करने में सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही 14 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले अधिक से अधिक प्रपत्र जमा कर डिजिटलाइज करने को कहा। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, आप और बसपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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फरीदाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत शुक्रवार को एडीसी-सह-ईआरओ एनआईटी अंजलि श्रोत्रिया के मार्गदर्शन में एडीसी कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। एडीसी ने राजनीतिक दलों से अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया।
निर्वाचन से जुड़े अधिकारी एवं कानूनगो तिलक ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को फॉर्म संग्रहण और दस्तावेजों के सत्यापन में सहयोग देने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मानव संसाधन मिलने से काम समय पर पूरा हो सकेगा।
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एडीसी ने कहा कि साल 2002 का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने पर जन्म तिथि के अनुसार अन्य निर्धारित दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। वहीं, आधार कार्ड अकेले नागरिकता या पात्रता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। 21 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
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बैठक में सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) से प्रस्तावित विलोपन सूची का सत्यापन करने में सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही 14 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले अधिक से अधिक प्रपत्र जमा कर डिजिटलाइज करने को कहा। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, आप और बसपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।