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Faridabad News: बिजली चोरी के मामले में उपभोक्ता की याचिका खारिज
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- बिजली निगम की चेकिंग रिपोर्ट और 1.40 लाख रुपये के जुर्माना नोटिस को दी थी चुनौती
अदालत से-
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिजली चोरी और जुर्माना नोटिस से जुड़े मामले में सिविल अदालत ने उपभोक्ता की याचिका क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) डॉ. मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने कहा कि बिजली चोरी और उससे संबंधित आकलन के मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।
मानेसर तहसील के गांव सिकंदरपुर बढ़ा निवासी दीपक कुमार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की चेकिंग रिपोर्ट और जुर्माना नोटिस को चुनौती दी थी। वादी का कहना था कि वह घर के बिजली कनेक्शन के नियमित बिलों का भुगतान करता रहा है। 13 फरवरी 2020 को उसकी अनुपस्थिति में निगम कर्मचारियों ने पुराना मीटर बदलकर नया मीटर लगा दिया। इसके बाद उसे कार्यालय बुलाकर 25 हजार रुपये देने और बिजली चोरी का केस दर्ज कराने की धमकी दी गई। वादी के अनुसार, 29 फरवरी 2020 को उसे चेकिंग रिपोर्ट और दो मेमो दिए गए। इनमें उस पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उसने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।
वहीं, निगम ने अदालत में दलील दी कि जांच के दौरान मीटर की बॉडी से छेड़छाड़ मिली थी। मीटर को चिपकाने वाले पदार्थ से दोबारा जोड़ा गया था। इसके अलावा फेज और न्यूट्रल सीटी तारों में रेसिस्टेंस लगाकर बिजली की खपत में हेरफेर किया जा रहा था। निगम ने इसे बिजली चोरी का मामला बताया। अदालत ने मामले में क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर उपभोक्ता की याचिका खारिज कर दी।
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अदालत से-
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिजली चोरी और जुर्माना नोटिस से जुड़े मामले में सिविल अदालत ने उपभोक्ता की याचिका क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) डॉ. मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने कहा कि बिजली चोरी और उससे संबंधित आकलन के मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।
मानेसर तहसील के गांव सिकंदरपुर बढ़ा निवासी दीपक कुमार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की चेकिंग रिपोर्ट और जुर्माना नोटिस को चुनौती दी थी। वादी का कहना था कि वह घर के बिजली कनेक्शन के नियमित बिलों का भुगतान करता रहा है। 13 फरवरी 2020 को उसकी अनुपस्थिति में निगम कर्मचारियों ने पुराना मीटर बदलकर नया मीटर लगा दिया। इसके बाद उसे कार्यालय बुलाकर 25 हजार रुपये देने और बिजली चोरी का केस दर्ज कराने की धमकी दी गई। वादी के अनुसार, 29 फरवरी 2020 को उसे चेकिंग रिपोर्ट और दो मेमो दिए गए। इनमें उस पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उसने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।
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वहीं, निगम ने अदालत में दलील दी कि जांच के दौरान मीटर की बॉडी से छेड़छाड़ मिली थी। मीटर को चिपकाने वाले पदार्थ से दोबारा जोड़ा गया था। इसके अलावा फेज और न्यूट्रल सीटी तारों में रेसिस्टेंस लगाकर बिजली की खपत में हेरफेर किया जा रहा था। निगम ने इसे बिजली चोरी का मामला बताया। अदालत ने मामले में क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर उपभोक्ता की याचिका खारिज कर दी।
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