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Faridabad News: वार्ड स्तर पर खुलेंगे सीएफसी, ऑनलाइन कार्याें में मिलेगी राहत
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-सितंबर तक 24 सेंटर खोलने की तैयारी, जगह की पहचान में जुटा निगम
मनोज धर द्विवेदी
फरीदाबाद। डिजिटल इंडिया को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नगर निगम, वार्ड स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) बनाने की तैयारी कर रहा है। इन केंद्रों पर लोग शुल्क देकर ऑनलाइन कार्यों को करा सकेंगे। सितंबर तक नगर निगम की 24 सेंटर बनाने की योजना है। नगर निगम में कुल 45 वार्ड हैं।
प्रदेश सरकार आईटी सेवाओं पर जोर दे रही है। साथ ही अधिकांश सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर काम कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर सरल केंद्र समेत अन्य सेंटर खोले गए हैं। जिससे आईटी संबंधी कार्य बेहतर तरीके से किए जा सकें। हालांकि सरकार ने निजी क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएससी का लाइसेंस दिया हुआ है। जिले में करीब 200 सेंटर ऐसे चल रहे हैं। लोगों का आराेप है कि सरल या अटल केंद्र के अलावा अन्य पर उन्हें काम करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यहां तक की प्रॉपर्टी आईडी जैसे कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन कराने तक के 500 रुपये लिए जाते हैं। इसके बाद भी आवेदन गलत होने पर लोगों के कार्य नहीं होते हैं। इसका फायदा उठाकर कर्मचारी लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि वार्ड स्तर पर सीएफसी बनाया जाए ताकि लोगों के कार्य आसानी से हो सकें। विभाग का मानना है कि आने वाले समय में अन्य कार्य भी ऑनलाइन होंगे, ऐसे में इसके लिए संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने फरीदाबाद, पलवल व नूंह के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसमें उन्होंने चरणबद्ध तरीके से तीनों जिलों में सीएफसी खोलने के लिए निर्देश दिए थे। इस पर नगर निगम ने कार्य शुरू कर दिया है।
15 हजार की जनसंख्या में एक सेंटर
विकास गुप्ता का मानना है कि लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों का लाभ देने के लिए सीएफसी होना जरूरी है। इसके लिए नगर निगम और एचएसवीपी अपने-अपने क्षेत्र में कदम उठाएंगे। सरकार की योजना है कि 15000 जनसंख्या पर एक सीएफसी खोला जाए। जहां पर आईटी संसाधन और कर्मचारी, नगर निगम उपलब्ध कराएगा। इन सेंटरों पर सूचना केंद्र, वेटिंग रूम, रेस्ट रूम, आरामदायक सीटिंग अरेजमेंट, एसी, शौचालय समेत अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवर-पानी टैक्स, एनओसी, नक्शा, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रकार की सेवाएं अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। इसके लिए लोगों को संबंधित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए नगर निगम उपयुक्त स्थानों की पहचान कर सेंटर बनाने के लिए कदम उठा रहा है। इसमें एक-एक सेंटर नगर निगम के तीनों कार्यालयों में भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा निगम के 45 वार्डाें में भी एक-एक सेंटर बनेंगे। वहीं, सेक्टरों में जरूरत के अनुसार बनाए जाएंगे। नई वार्डबंदी के अनुसार नगर निगम में कुल 45 वार्ड हो गए हैं। वहीं जनसंख्या करीब 27 लाख है।
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सीएफसी सेंटर का ब्योरा
जिला- प्रस्तावित- 30 सितंबर-2023- 31 मार्च-2024
फरीदाबाद-92-24-68
नूंह-7-4-3
पलवल-17-6-11
फरीदाबाद मंडल- 116-34-82
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मनोज धर द्विवेदी
फरीदाबाद। डिजिटल इंडिया को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नगर निगम, वार्ड स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) बनाने की तैयारी कर रहा है। इन केंद्रों पर लोग शुल्क देकर ऑनलाइन कार्यों को करा सकेंगे। सितंबर तक नगर निगम की 24 सेंटर बनाने की योजना है। नगर निगम में कुल 45 वार्ड हैं।
प्रदेश सरकार आईटी सेवाओं पर जोर दे रही है। साथ ही अधिकांश सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर काम कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर सरल केंद्र समेत अन्य सेंटर खोले गए हैं। जिससे आईटी संबंधी कार्य बेहतर तरीके से किए जा सकें। हालांकि सरकार ने निजी क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएससी का लाइसेंस दिया हुआ है। जिले में करीब 200 सेंटर ऐसे चल रहे हैं। लोगों का आराेप है कि सरल या अटल केंद्र के अलावा अन्य पर उन्हें काम करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यहां तक की प्रॉपर्टी आईडी जैसे कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन कराने तक के 500 रुपये लिए जाते हैं। इसके बाद भी आवेदन गलत होने पर लोगों के कार्य नहीं होते हैं। इसका फायदा उठाकर कर्मचारी लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि वार्ड स्तर पर सीएफसी बनाया जाए ताकि लोगों के कार्य आसानी से हो सकें। विभाग का मानना है कि आने वाले समय में अन्य कार्य भी ऑनलाइन होंगे, ऐसे में इसके लिए संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने फरीदाबाद, पलवल व नूंह के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसमें उन्होंने चरणबद्ध तरीके से तीनों जिलों में सीएफसी खोलने के लिए निर्देश दिए थे। इस पर नगर निगम ने कार्य शुरू कर दिया है।
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15 हजार की जनसंख्या में एक सेंटर
विकास गुप्ता का मानना है कि लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों का लाभ देने के लिए सीएफसी होना जरूरी है। इसके लिए नगर निगम और एचएसवीपी अपने-अपने क्षेत्र में कदम उठाएंगे। सरकार की योजना है कि 15000 जनसंख्या पर एक सीएफसी खोला जाए। जहां पर आईटी संसाधन और कर्मचारी, नगर निगम उपलब्ध कराएगा। इन सेंटरों पर सूचना केंद्र, वेटिंग रूम, रेस्ट रूम, आरामदायक सीटिंग अरेजमेंट, एसी, शौचालय समेत अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवर-पानी टैक्स, एनओसी, नक्शा, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रकार की सेवाएं अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। इसके लिए लोगों को संबंधित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए नगर निगम उपयुक्त स्थानों की पहचान कर सेंटर बनाने के लिए कदम उठा रहा है। इसमें एक-एक सेंटर नगर निगम के तीनों कार्यालयों में भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा निगम के 45 वार्डाें में भी एक-एक सेंटर बनेंगे। वहीं, सेक्टरों में जरूरत के अनुसार बनाए जाएंगे। नई वार्डबंदी के अनुसार नगर निगम में कुल 45 वार्ड हो गए हैं। वहीं जनसंख्या करीब 27 लाख है।
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सीएफसी सेंटर का ब्योरा
जिला- प्रस्तावित- 30 सितंबर-2023- 31 मार्च-2024
फरीदाबाद-92-24-68
नूंह-7-4-3
पलवल-17-6-11
फरीदाबाद मंडल- 116-34-82
