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Faridabad News: पूर्व जिला उपायुक्त, विधायक समेत कई के फार्महाउस पर चला बुलडोजर
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सूरजकुंड रोड स्थित अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही तोड़-फोड़ सोमवार को भी जारी रही। इस दौरान छह अवैध बैंक्वेट हॉल को तोड़ा गया। इनमें पूर्व जिला उपायुक्त सहित पूर्व विधायक का फार्म हाउस भी है। इसके अलावा चीफ टाउन प्लानर का फॉर्म हाउस भी टीम ने तोड़ दिया। सोमवार को करीब छह घंटे तक अरावली में तोड़फोड़ चली।
जिला वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अरावली वन क्षेत्र से 6,793 से अधिक छोटे-बड़े अवैध निर्माण को हटाया जाना है। अरावली में अवैध कब्जों को हटाकर जुलाई 2025 के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। उसी के चलते तोड़-फोड़ की कार्रवाई जोर-शोर से चल रही है। अगस्त में मामले पर फिर सुनवाई हो होगी। यह सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है। कोई भी व्यक्ति वन क्षेत्र में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं कर सकता है।
केंद्रीय मंत्री से मिले लोग : इस मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग सोमवार शाम को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने के लिए सेक्टर-28 स्थित कार्यालय पर गए। जहां लोगों ने मंत्री के सामने अपनी बात रखी। इस पर उन्होंने कहा कि जिला वन अधिकारी राजकुमार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ जिला उपायुक्त विक्रम सिंह व ग्रामीणों की 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। वहीं, मंगलवार को जिला उपायुक्त से मिलें। वहां पर लोग अपने मकान के सभी जरूरी कागजात को लेकर पहुंचे। अगर वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ पाया गया तो उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है।
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फरीदाबाद। सूरजकुंड रोड स्थित अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही तोड़-फोड़ सोमवार को भी जारी रही। इस दौरान छह अवैध बैंक्वेट हॉल को तोड़ा गया। इनमें पूर्व जिला उपायुक्त सहित पूर्व विधायक का फार्म हाउस भी है। इसके अलावा चीफ टाउन प्लानर का फॉर्म हाउस भी टीम ने तोड़ दिया। सोमवार को करीब छह घंटे तक अरावली में तोड़फोड़ चली।
जिला वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अरावली वन क्षेत्र से 6,793 से अधिक छोटे-बड़े अवैध निर्माण को हटाया जाना है। अरावली में अवैध कब्जों को हटाकर जुलाई 2025 के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। उसी के चलते तोड़-फोड़ की कार्रवाई जोर-शोर से चल रही है। अगस्त में मामले पर फिर सुनवाई हो होगी। यह सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है। कोई भी व्यक्ति वन क्षेत्र में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं कर सकता है।
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केंद्रीय मंत्री से मिले लोग : इस मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग सोमवार शाम को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने के लिए सेक्टर-28 स्थित कार्यालय पर गए। जहां लोगों ने मंत्री के सामने अपनी बात रखी। इस पर उन्होंने कहा कि जिला वन अधिकारी राजकुमार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ जिला उपायुक्त विक्रम सिंह व ग्रामीणों की 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। वहीं, मंगलवार को जिला उपायुक्त से मिलें। वहां पर लोग अपने मकान के सभी जरूरी कागजात को लेकर पहुंचे। अगर वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ पाया गया तो उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है।
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