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Faridabad News: तय समयसीमा में प्रॉपर्टी आईडी ठीक न करने पर कार्रवाई होगी
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तय समयसीमा में प्रॉपर्टी आईडी ठीक न करने पर कार्रवाई होगी-650 प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई हैं
तय समयसीमा में प्रॉपर्टी आईडी ठीक न करने पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायतों और आवेदनों के निपटारे में देरी करने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। नगर निगम प्रशासन ने सभी जोनल टैक्स अधिकारियों को प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित आवेदनों का तय समयसीमा में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
अगस्त माह की शुरुआत तक प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित करीब 650 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 315 आवेदन आरटीएस (राइट टू सर्विस) की निर्धारित समयसीमा में चले गए थे। अधिकारियों की ओर से अब इन आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया तेज की गई है। फिलहाल करीब 75 आवेदन लंबित हैं। नगर निगम का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक इन सभी लंबित आवेदनों का समाधान कर दिया जाए।
एएमसी ने सभी जोनल टैक्स अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित आवेदनों की नियमित निगरानी करें। आवेदन किस स्तर पर लंबित है और उसके निपटारे में कितना समय शेष है, इसकी जानकारी भी अधिकारियों को रखनी होगी। इससे लोगों को बार-बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। अडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित अलग-अलग प्रकार के आवेदनों के निपटारे के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित है। किसी आवेदन के निपटारे के लिए न्यूनतम सात दिन, जबकि अधिकतम 45 दिन की समयसीमा तय है। ऐसे में अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर आवेदनों का समाधान करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के बाद भी आवेदन लंबित रखने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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तय समयसीमा में प्रॉपर्टी आईडी ठीक न करने पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायतों और आवेदनों के निपटारे में देरी करने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। नगर निगम प्रशासन ने सभी जोनल टैक्स अधिकारियों को प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित आवेदनों का तय समयसीमा में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
अगस्त माह की शुरुआत तक प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित करीब 650 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 315 आवेदन आरटीएस (राइट टू सर्विस) की निर्धारित समयसीमा में चले गए थे। अधिकारियों की ओर से अब इन आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया तेज की गई है। फिलहाल करीब 75 आवेदन लंबित हैं। नगर निगम का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक इन सभी लंबित आवेदनों का समाधान कर दिया जाए।
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एएमसी ने सभी जोनल टैक्स अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित आवेदनों की नियमित निगरानी करें। आवेदन किस स्तर पर लंबित है और उसके निपटारे में कितना समय शेष है, इसकी जानकारी भी अधिकारियों को रखनी होगी। इससे लोगों को बार-बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। अडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित अलग-अलग प्रकार के आवेदनों के निपटारे के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित है। किसी आवेदन के निपटारे के लिए न्यूनतम सात दिन, जबकि अधिकतम 45 दिन की समयसीमा तय है। ऐसे में अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर आवेदनों का समाधान करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के बाद भी आवेदन लंबित रखने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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