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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Education will not be hindered by a lack of funds; students will receive a fee waiver ranging from 50% to 100%.

Delhi NCR News: पैसों की कमी से नहीं रुकेगी पढ़ाई, छात्रों को फीस में मिलेगी 50 से 100 फीसदी तक छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:15 PM IST
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- एसओएल ने वित्तीय सहायता योजना के तहत छात्रों से मांगे आवेदन
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- परिवार की सालाना आय चार लाख रुपये से कम होने पर पूरी फीस माफ, 4 से 8 लाख रुपये तक आय वालों को 50 फीसदी तक राहत
- छात्र 20 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में आर्थिक तंगी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की वित्तीय सहायता योजना के तहत फीस में 50 से 100 फीसदी तक छूट देने के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया तीन नवंबर से शुरू हो गई है। पात्र विद्यार्थी 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत जिन विद्यार्थियों के परिवार की सालाना आय चार लाख रुपये से कम है, उन्हें एसओएल की फीस में 100 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है। वहीं, चार से आठ लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत तक फीस में राहत दी जाएगी। योजना का लाभ एसओएल और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के विद्यार्थी उठा सकते हैं। हालांकि, पिछली परीक्षा में ईआर या बैकलॉग वाले विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
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आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज-
आवेदन के लिए विद्यार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का सरकारी कार्यालय से जारी पारिवारिक आय प्रमाणपत्र, वर्तमान फीस रसीद और पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट जमा करनी होगी। इसके अलावा अपने नाम के बैंक खाते की संख्या और आईएफएससी कोड वाले कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की प्रति भी देनी होगी। रोजगार की स्थिति यानी नौकरीपेशा, स्वरोजगार या बेरोजगार होने से संबंधित हस्ताक्षरित शपथपत्र देना भी अनिवार्य है।
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हर साल नए सिरे से करना होगा आवेदन-
इच्छुक विद्यार्थी योजना का आवेदन फॉर्म [https://fss.oldcdu.ac.in](https://fss.oldcdu.ac.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। एसओएल ने स्पष्ट किया है कि फीस में छूट का लाभ प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए अलग से लेना होगा। यानी अगले वर्ष भी पात्रता होने पर विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा।
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