अवैध कब्जा हटाने पहुंचे प्रशासन का विरोध, जलाईं पुलिस जीप

जब पुलिस दुर्गा बिल्डर एरिया में पहुंची तो स्थानीय निवासियों ने पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी में दोनों पक्षों की झड़प हो गई जिसने बाद में उग्र रूप ले लिया।

लोगों के विरोध को देखते हुए अजवानपुर से बसंतपुर तक पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। तोड़फोड़ के लिए मौके पर करीब 5-6 जेसीबी पहुंचे थे।

पुलिस लोगों को हटने के लिए कह रही थी और लोग ‌पुलिस को कार्यवाही करने से रोक रहे थे जिसमें दोनों पक्षों में संघर्ष इतना बढ़ा क‌ि स्थानीय निवासियों ने पुलिस की जीप में आग लगा दी जिससे वहां काफी अफरा तफरी मच गई। इस वक्त दुर्गा बिल्डर एरिया में तनाव का माहौल बना हुआ है। ताजा खबर मिलने तक दोनों ही पक्षों का संघर्ष जारी था।

दुर्गा बिल्डर एरिया में रहने वाले लोगों ने अब अपना आशियाना बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ स्टे के लिए याचिका दायर होगी।

शनिवार को दीपावली कॉलोनी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष डीडी सिंह, उपाध्यक्ष अशोक यादव व महासचिव देवेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की वकील सुस्मिता लाल से इस मामले पर गंभीरता से विचार विमर्श किया।

इसके बाद पदाधिकारियों ने एरिया के लोगों से इस मामले को लेकर जवाब मांगा, जिसमें बताया गया कि बिना सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाए इस समस्या से निजात नहीं पाई जा सकती है।

अदालत जाने के फैसले के बाद लोगों ने सर्वसम्मति से कोर्ट में याचिका लगाने की मंजूरी दे दी। साथ ही करीब 350 लोगों को अपने साक्ष्यों के साथ हस्ताक्षर कर शपथ पत्र वकील को सौंप दिया।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सिंह ने बताया कि वकील के साथ दिनभर याचिका से संबंधित कागजों को तैयार कराया गया है, जिसके बाद अब स्टे के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्गा बिल्डर यहां के लोगों को डबल क्रॉस कर रहा है।

उसने पहले एरिया के 492 लोगों को यहां प्लॉटिंग कर जमीन बेची थी। इसके बाद इसी जमीन को एरिया के करीब आठ प्रॉपर्टी डीलरों को भी बेच दिया, जिनसे दुर्गा बिल्डर एरिया में रहने वाले 6,200 लोगों ने छोटे-छोटे प्लॉट खरीदे हैं। अब दुर्गा बिल्डर लोगों को कानूनी दांव पेंच से डिफॉल्टर साबित कर जमीन हासिल करने में जुटा है।

स्थानीय निवासी त्रिदीप कुमार ने बताया कि पंचशील, दीपावली व शिव कॉलोनी के करीब 2,200 लोगों को नगर योजनाकार की ओर से तोड़फोड़ का नोटिस थमाया गया है।

इसकी मियाद 18 जुलाई को पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस जगह पर लोग लंबे समय से रह रहे हैं। उनके पास मकान से संबंधित रजिस्ट्री व अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

स्थानीय निवासी होम सिंह का कहना है कि अगर यह जगह अवैध है तो जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री कैसे कर दी। नगर योजनाकार रेणुका सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सारा काम किया जा रहा है।