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Delhi NCR News: सीबीआई के रिश्वत मामले में डॉ. एसईश्वर रेड्डी समेत चार बरी
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-आरोपों के समर्थन में नहीं मिले पर्याप्त सबूत, रिश्वत मांगने और आपराधिक साजिश के आरोप भी नहीं हुए साबित
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में डॉ. एस ईश्वर रेड्डी को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने डॉ. रेड्डी समेत चार आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने 60 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिनके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। आदेश में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सामग्री से आरोपों के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनता। अदालत के अनुसार, डॉ. रेड्डी के खिलाफ रिश्वत मांगने का कोई प्रत्यक्ष या पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत नहीं मिला।
अदालत ने डॉ. रेड्डी के आवास से कथित तौर पर बरामद रकम पर भी विचार किया। अदालत का कहना था कि केवल इस रकम की बरामदगी से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने रिश्वत ली थी। इसके अलावा, ऐसा कोई पर्याप्त सबूत भी सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने किसी अनुचित लाभ के बदले अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने मामले में आपराधिक साजिश के आरोपों की भी जांच की। सुनवाई के दौरान विषय विशेषज्ञ समिति (सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी) के सदस्यों के बयान और संबंधित दस्तावेज पर गौर किया गया। अदालत ने पाया कि उपलब्ध साक्ष्य समिति की सिफारिशों में हेरफेर किए जाने के आरोपों की पुष्टि नहीं करते।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में डॉ. एस ईश्वर रेड्डी को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने डॉ. रेड्डी समेत चार आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने 60 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिनके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। आदेश में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सामग्री से आरोपों के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनता। अदालत के अनुसार, डॉ. रेड्डी के खिलाफ रिश्वत मांगने का कोई प्रत्यक्ष या पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत नहीं मिला।
अदालत ने डॉ. रेड्डी के आवास से कथित तौर पर बरामद रकम पर भी विचार किया। अदालत का कहना था कि केवल इस रकम की बरामदगी से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने रिश्वत ली थी। इसके अलावा, ऐसा कोई पर्याप्त सबूत भी सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने किसी अनुचित लाभ के बदले अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने मामले में आपराधिक साजिश के आरोपों की भी जांच की। सुनवाई के दौरान विषय विशेषज्ञ समिति (सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी) के सदस्यों के बयान और संबंधित दस्तावेज पर गौर किया गया। अदालत ने पाया कि उपलब्ध साक्ष्य समिति की सिफारिशों में हेरफेर किए जाने के आरोपों की पुष्टि नहीं करते।
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