वन विभाग की भूमि पर बसी अनधिकृत कालोनियों को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा फैसला

इसके तहत मैपिंग करके वन क्षेत्र में बसी करीब 40 फीसदी कालोनियों के विकास का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, 60 फीसदी का अगले तीन सप्ताह में मैपिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा।      

दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक छतरपुर, बुराड़ी, किराड़ी, तुगलकाबाद जैसी विधान सभाओं में वन क्षेत्र की कालोनियों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। 

दिल्ली में इस तरह की 179 कालोनियां हैं। बीते करीब एक माह में मुख्यमंत्री ने इस मसले पर चार बैठकें की। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह हर कालोनी के खसरा नंबर के हिसाब से मैपिंग कराए।