दिल्ली का हाल: जहरीली हवा ने तोड़ा तीन साल का रिकॉर्ड, पटाखों के धुएं और प्लास्टिक ने बिगाड़ी दिल्ली की फिजा

सीएसई ने बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और यातायात संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक, एक से आठ नवंबर के बीच दिल्ली के पीएम2.5 प्रदूषण में पड़ोसी एनसीआर जिलों की औसत हिस्सेदारी करीब 54 फीसदी रही। वहीं, दिल्ली के स्थानीय स्रोतों का योगदान लगभग 33 फीसदी और पराली का हिस्सा करीब 14 फीसदी था। इससे स्पष्ट है कि राजधानी के बाहर से आने वाला प्रदूषण भी दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है।

स्थानीय प्रदूषण में वाहनों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी
दिल्ली के भीतर प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों में परिवहन क्षेत्र सबसे बड़ा कारक बना हुआ है। स्थानीय प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी करीब 52 फीसदी रही। आवासीय गतिविधियों का योगदान 13 फीसदी और उद्योगों का 11 फीसदी दर्ज किया गया। निर्माण गतिविधियों से सात फीसदी प्रदूषण हुआ, जबकि ऊर्जा के इस्तेमाल और कचरा जलाने से पांच-पांच फीसदी प्रदूषण दर्ज किया गया। सड़क की धूल और अन्य स्रोतों की हिस्सेदारी चार-चार फीसदी रही। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल सर्दियों में उठाए जाने वाले कदम पर्याप्त नहीं हैं।

पराली का धुआं घटा, फिर भी गंभीर रहा प्रदूषण
रिपोर्ट के अनुसार, एक नवंबर को ग्रैप का दूसरा चरण लागू होने से पहले पीएम2.5 में पराली की हिस्सेदारी 11.5 फीसदी थी। दो नवंबर को यह घटकर 8.6 फीसदी रह गई। चार नवंबर को पराली का योगदान बढ़कर 16.2 फीसदी पहुंच गया, जो इस सीजन का सर्वाधिक स्तर था। हालांकि, छह नवंबर को ग्रैप-3 लागू होने के दिन यह हिस्सेदारी फिर घटकर करीब आठ फीसदी रह गई। इसके बावजूद दिल्ली का एक्यूआई 382 दर्ज किया गया। इससे साफ है कि पराली का धुआं कम होने के बाद भी प्रदूषण का संकट बना रह सकता है।

पुराने हॉटस्पॉट में सुधार, नए इलाके चिंता का विषय
11 अक्तूबर से आठ नवंबर के बीच दिल्ली के 13 आधिकारिक प्रदूषण हॉटस्पॉट में से 11 में पिछले साल की तुलना में पीएम2.5 का स्तर घटा। आनंद विहार में 49 फीसदी, वजीरपुर में 41 फीसदी और अशोक विहार में 40 फीसदी की कमी दर्ज की गई। इसके बावजूद विवेक विहार में पीएम2.5 का औसत स्तर 144, सोनिया विहार में 139 और आईटीओ में 137 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। जहांगीरपुरी 163 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ सबसे प्रदूषित आधिकारिक हॉटस्पॉट बना रहा।

पाबंदियों के बावजूद जाम से राहत नहीं
सीएसई की रिपोर्ट ने ग्रैप के तहत लागू यातायात प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए हैं। गैर-बीएस-6 वाहनों पर रोक, दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और पार्किंग शुल्क दोगुना करने के बावजूद सड़कों पर वाहनों का दबाव कम नहीं हुआ। दो से छह नवंबर के बीच ट्रैफिक टाइम इंडेक्स 2.40 रहा, जबकि प्रतिबंधों से पहले 30 अक्तूबर को यह 2.38 था। पांच नवंबर को शाम सात से आठ बजे के बीच यह बढ़कर 4.2 तक पहुंच गया। यानी सामान्य खाली सड़क की तुलना में सफर में चार गुना से अधिक समय लगा।

शाम के प्रदूषण का असर आधी रात तक
वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) का स्तर शाम के यातायात दबाव के साथ तेजी से बढ़ा। सुबह नौ बजे इसका स्तर 56 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो दोपहर में घटकर 29 रह गया। शाम सात बजे यह फिर बढ़कर 67 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया। रात में भी इसका स्तर आधी रात तक 55 माइक्रोग्राम से ऊपर बना रहा। इससे पता चलता है कि शाम का ट्रैफिक जाम केवल उसी समय प्रदूषण नहीं बढ़ाता, बल्कि उसका असर देर रात तक बना रहता है।

पटाखों के धुएं ने बिगाड़ी दिल्ली की आबोहवा
दिल्ली की जहरीली हवा के लिए सिर्फ वाहनों का धुआं और सड़कों से उड़ने वाली धूल ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने भी प्रदूषण में बड़ा इजाफा किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 29.8 प्रतिशत दर्ज की गई। यानी प्रदूषण फैलाने वाले सभी स्रोतों में पटाखों का योगदान सबसे अधिक रहा। वाहनों से निकलने वाला धुआं 11.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, लकड़ी और कूड़ा जलाने से भी हवा की गुणवत्ता बिगड़ी। आंकड़े बता रहे हैं कि त्योहार की आतिशबाजी का असर दिल्ली की आबोहवा पर साफ दिखाई दे रहा है।

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 29.8 प्रतिशत रही। यानी प्रदूषण के कुल स्रोतों में करीब एक तिहाई योगदान पटाखों का दर्ज किया गया। इससे साफ है कि त्योहारों पर आतिशबाजी का असर कई दिनों तक हवा की गुणवत्ता पर दिखाई दे सकता है। प्रदूषण के स्रोतों से जुड़े आंकड़ों में वाहनों का धुआं दूसरे नंबर पर रहा। इसकी हिस्सेदारी 11.7 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं, लकड़ी जलाने से 10.7 प्रतिशत और कूड़ा जलाने से 7.7 प्रतिशत प्रदूषण हुआ। इन आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली की हवा खराब करने में बड़ी वजहें केवल मौसमी नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की गतिविधियां भी इसमें योगदान दे रही हैं।

वाहनों से ज्यादा पटाखों का योगदान : आंकड़ों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण से दोगुने से भी अधिक रही। वाहनों से निकलने वाला धुआं लंबे समय से दिल्ली के प्रदूषण की बड़ी वजह माना जाता रहा है, लेकिन इस दिन पटाखों का योगदान उससे काफी अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा सेकेंडरी ऑर्गेनिक कणों की हिस्सेदारी 17.5 प्रतिशत रही।

लकड़ी और कूड़ा जलाना भी बड़ी परेशानी : सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लकड़ी और अन्य चीजें जलाने का चलन भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, लकड़ी जलाने से 10.7 प्रतिशत और नगर निगम के कूड़े और प्लास्टिक-रबर वाले कचरे को जलाने से 7.7 प्रतिशत पीएम 2.5 प्रदूषण हुआ। वहीं, मिश्रित ईंधन जलाने से 5.1 प्रतिशत प्रदूषण दर्ज किया गया। साथ ही, आंकड़ों में औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण 0.4 प्रतिशत और कोयला जलाने से 0.9 प्रतिशत दर्ज किया गया। खनिज धूल और राख की हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत रही। वहीं सल्फेट, नाइट्रेट और अमोनिया जैसे कणों का भी प्रदूषण में योगदान रहा।

11 नवंबर के आकंड़े

• वाहन से निकलने वाला धुआं- 19.5 प्रतिशत
• अन्य- 19.1 प्रतिशत
• पराली जलाने से निकलने वाला धुआं और दिल्ली आवासीय- 5.1 प्रतिशत
• पेरिफेरल उद्योग- 4.7 प्रतिशत
• निर्माण कार्य- 2.8 प्रतिशत
• ऊर्जा क्षेत्र- 2.1 प्रतिशत
• कूड़ा जलाना- 1.9 प्रतिशत
• सड़क से उड़ने वाली धूल- 1.5 प्रतिशत
• अन्य सेक्टर- 1.5 प्रतिशत

प्रदूषण के ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा सुधारने के लिए केवल वाहनों पर नियंत्रण करना काफी नहीं होगा। पटाखों के इस्तेमाल, कूड़ा और लकड़ी जलाने पर रोक के साथ दूसरे प्रदूषण स्रोतों पर भी ध्यान देना होगा। तभी राजधानी के लोगों को जहरीली हवा से राहत मिल सकेगी। -संजय मिश्रा, पर्यावरणविद

प्रदूषण के स्थानीय स्रोत भी हवा को बन रहे जहरीला
दिल्ली की हवा खराब होने के लिए केवल पराली के धुएं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली के भीतर मौजूद प्रदूषण के स्रोत भी हवा को जहरीला बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा जलाना, सड़क की धूल, निर्माण कार्य और उद्योगों से होने वाला प्रदूषण लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। बुधवार को एक दिन की हल्की राहत के बाद फिर प्रदूषण बढ़ा। ऐसे में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। साथ ही, बयार की गति कम होने से आसमान में स्मॉग की चादर छाई नजर आई। रात में यह स्थिति और बिगड़ गई। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 दर्ज किया गया। यह मंगलवार की तुलना में 14 सूचकांक अधिक है।

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के अनुसार, बुधवार को औसतन 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से हवा पश्चिम दिशा की ओर से चली। वहीं, बृहस्पतिवार को हवा उत्तर-पश्चिम से 10 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से चलन का अनुमान है। साथ ही, शुक्रवार को हवा दक्षिण दिशा से चल सकती है। इस दौरान हवा की गति 10 किमी प्रतिघंटा रहने के आसार है। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का अनुमान है कि शनिवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बने रहने की आशंका है। सीपीसबी के अनुसार, हवा में मौजूद हानिकारक पीएम-2.5 कणों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को शाम पांच बजे पीएम-2.5 139.7 और पीएम-10 232.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो मानकों से कई गुना ज्यादा है।

पीएम-2.5 को रोकने की योजना बेहतर हो
पर्यावरणविद वरुण ने बताया कि हम राजधानी में ही प्रदूषण रोकने के कदम उठा रहे हैं। जैसे प्रशासनिक सीमा होती है, प्रदूषण भी अपनी एक सीमा बनाता है। वह कहां से आ रहा है, कितनी दूर तक आएगा। इस पर काम करने की जरूरत है। अभी बड़े पैमाने पर पीएम-10 को रोकने की कवायद है। पीएम-2.5 को रोकने की योजना बेहतर नहीं है।

हवा, पानी और मिट्टी में छिपे माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाएंगे तीन सरकारी संस्थान
प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल अब केवल जमीन और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बेहद छोटे कण हवा में भी मौजूद हैं। इन कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। अब इनकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए तीन सरकारी संस्थानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को यह जानकारी दी है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) मीठे पानी और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की जांच की प्रक्रिया तैयार करेगा। वहीं, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम) समुद्री पानी, समुद्र तट की मिट्टी, कीचड़ और जलीय जीवों में इसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए काम करेगा। जबकि सीएसआईआर-नीरी को हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक की जांच की जिम्मेदारी दी गई है।

दरअसल, अगस्त 2024 में नमक और चीनी के अलग-अलग ब्रांडों में माइक्रोप्लास्टिक मिलने से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद एनजीटी ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सीपीसीबी से जवाब मांगा था। यह मामला मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी से जुड़ी याचिका के साथ भी जोड़ दिया गया। सीपीसीबी के अधिकारी ने बताया कि माइक्रोप्लास्टिक की जांच के लिए अभी देशभर में एक जैसी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में एक मानक जारी किया है, लेकिन उसमें अलग-अलग माध्यमों से नमूने लेने और उनकी जांच करने की पूरी जानकारी नहीं है।

बोर्ड के अनुसार, तीनों संस्थानों से जांच की प्रक्रिया तैयार करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके बाद विशेषज्ञों की समिति इनका मूल्यांकन करेगी। पूरी प्रक्रिया विकसित करने और उसे अंतिम रूप देने में करीब 12 महीने का समय लग सकता है। इस काम का खर्च सीपीसीबी के पर्यावरण मुआवजा कोष से उठाया जाएगा। एनजीटी ने सीपीसीबी को अगली प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 को होगी।