Delhi : दिल्ली में पुरानी ईवी पॉलिसी को मिलेगा विस्तार... क्योंकि नई नीति अभी नहीं हो पाई तैयार

राजधानी में ईवी पाॅलिसी सात अगस्त 2020 को लागू की गई थी। यह तीन साल के लिए वैध थी। समय बीतने के साथ इसकी अवधि आगे बढ़ा दी गई। यह अब 30 जून को खत्म हो रही है। इस दौरान ई-वाहनों के लिए सरकार ने जमीन तैयार की। चार्जिंग स्टेशन समेत दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ। इसी क्रम में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते तीन वर्षों में दिल्ली में कुल वाहन बिक्री के फीसदी के रूप में कुल ईवी की बिक्री लगभग तीन गुना बढ़ गई। अगस्त 2023 में हर सौ वाहनों की बिक्री में औसतन 12 ई-वाहन थे। वहीं, 2022 में ईवी की बिक्री में 2021 की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई। ऐसे में ईवी पॉलिसी दिल्ली में वाहनों की वजह से प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस सप्ताह में लागू होगा आदेश
अधिकारियों ने बताया कि पुरानी पॉलिसी को आगे बढ़ाने का आदेश स्टेट कैबिनेट ने पास कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। अब फिर से इसे आगे बढ़ाने का आदेश पास करने के लिए भेजा गया है। इस सप्ताह इसे लागू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पुरानी पॉलिसी के तहत ईवी खरीदने पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन यह तकनीकी कारणों से बीते छह माह से नहीं मिल रही थी। इसमें बैंक संबंधी कुछ तकनीकी दिक्कत थी, इसे दूर कर लिया गया है। जल्द ही सब्सिडी आदि मिलने लगेगी।

4759 चार्जिंग पॉइंट हैं दिल्ली में
ईवी पाॅलिसी-2020 के दौरान दिल्ली में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है वर्तमान में इसे और मजबूत किया जा रहा है। अभी दिल्ली में ईवी को चार्ज करने के लिए विभिन्न जगहाें पर 4759 चार्जिंग पाॅइंट लगे हैं। साथ ही 318 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं।

नई पॉलिसी 2.0 में मिलेगा प्रोत्साहन
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई ईवी पॉलिसी 2.0 को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसमें अलग-अलग तरीकों से ई-वाइनाें के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। सब्सिडी सीमा बढ़ाने के साथ ही ढांचागत सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इसके जरिये आम लोगों की यकीन दिलाने की कोशिश होगी कि ई-वाहन सस्ता, टिकाऊ व भविष्य का वाहन है। इसके जरिये दिल्ली की हवा को भी बेहतर करने में मददगार होंगे।