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Delhi : अब सोलर पैनल पर मिलेगी 1.08 लाख की सब्सिडी, कैबिनेट ने लिए कई और अहम फैसले

Wed, 21 May 2025 02:42 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 21 May 2025 02:42 AM IST
सार

इन फैसलों से दिल्ली को हरा-भरा और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत तीन केवी के सोलर पैनल पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी गई।

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Delhi : Now you will get a subsidy of Rs 1.08 lakh on solar panels
सोलर पैनल - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, हवा और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों से दिल्ली को हरा-भरा और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत तीन केवी के सोलर पैनल पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी गई।

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ऐसे में योजना के तहत कुल सब्सिडी 1.08 लाख रुपये हो गई है। योजना पर केंद्र से 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिल रही है। साथ ही, दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 250 पानी छिड़कने वाली मशीनें और सड़क की सफाई करने के लिए 70 मशीनें तैनात होंगी। सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति योजना को भी बहाल किया है।
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सीएम ने बताया कि अगले तीन साल में 2.3 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। बैंकों के साथ मिलकर बिना शुरुआती खर्च के सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी जाएगी, जिससे हर महीने 4,200 रुपये की बचत होगी।
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इसके अलावा प्रदूषण से निपटने के लिए 250 पानी छिड़कने वाली मशीनें, 70 मैकेनिकल सड़क सफाई मशीनें, 210 एंटी-स्मॉग गन, 18 डंप वाहन और 18 पानी के टैंकर सर्दी शुरू होने से पहले दिल्ली की सड़कों पर तैनात होंगे।

इनके लिए पर्यावरण विभाग प्रदूषण नियंत्रण और आपात उपाय योजना के तहत अतिरिक्त बजट भी देगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह फैसले दिल्ली को स्वच्छ, हरा-भरा और शिक्षित बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं।

लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति की वापसी
कैबिनेट ने शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए लाल बहादुर शास्त्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना को 2019-20 में बंद कर मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति नाम से चलाया गया था।


अब इसका मूल नाम बहाल कर दिया गया है। इस योजना में सरकारी स्कूलों के कक्षा 7 से 12 के उन छात्रों को 2,500 रुपये सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी, जिन्होंने पिछले साल 80% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं।

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