Delhi NCR: आवारा कुत्तों के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- स्टर्लाइज करने के बाद वापस न छोड़ें
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर होने वाली घटनाओं पर सख्त नाराजगी दिखाई है। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आठ हफ्ते में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर घूम रहे सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखा जाए, किसी कुत्ते को वापस छोड़ा नहीं जाएगा।
विस्तार
Add as a preferred
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे आठ हफ्तों के भीतर दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखें। साथ ही, किसी भी आवारा कुत्ते को वापस नहीं छोड़ा जाएगा।
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर हो रहे जानलेवा हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कियाया है। बीती 28 जुलाई को कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह साफ निर्देश जारी किए है कि आवारा कुत्तों को स्टर्लाइज (जीवाणु रहित बनाने) करने के बाद सड़कों या कॉलोनियों में वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नागरिक प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनमें आवारा कुत्तों को पकड़ने, उन्हें जीवाणु रहित करने और उन्हें आश्रय गृह में रखने के निर्देश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगा डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें।
आवारा कुत्तों के लोगों पर हमलों और रेबीज संक्रमण के कई मामले सामने आने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि एनसीटी-दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू करें और खासकर उन इलाकों में जहां आवारा कुत्तों का खतरा ज्यादा है। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में आड़े आए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें।
दिल्ली सरकार के विकास, पशुपालन विभाग मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर दिल्ली को रेबीज और बेसहारा पशुओं के भय से मुक्ति का एक रास्ता दिखाता है।
दिल्ली की जनता को राहत देना हमारा लक्ष्यः सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्ते में आश्रय गृह में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय से परेशान है। हम इसके समाधान पर काम कर रहे थे।
कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली की जनता को राहत देना हमारा लक्ष्य है। ईमानदारी के साथ समाधान देना महत्वपूर्ण है। हम योजना बनाकर इस पर काम करेंगे। दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम देने वाले हैं।
