Delhi High Court: वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों के मामले में केंद्र को नोटिस, पढ़ें पूरा मामला

याचिका में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत एक वरिष्ठ नागरिक जिसने कानून के लागू होने के बाद अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी है, इस शर्त के अधीन कि वह हस्तांतरणकर्ता की बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं की देखभाल करेगा। हालांकि यह लाभ उन लोगों को प्रदान नहीं किया जाता है, जिन्होंने अधिनियम से पहले अपनी संपत्तियों को स्थानांतरित कर दिया है।

प्रावधान के अनुसार, यदि संपत्ति पाने वाला ऐसा करने में विफल रहता है तो संपत्ति का हस्तांतरण धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के तहत किया गया माना जाएगा और ट्रिब्यूनल हस्तांतरणकर्ता के विकल्प पर इसे शून्य घोषित कर सकता है। उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसके बेटों ने उसकी देखभाल नहीं की और न ही उसका भरण-पोषण किया। इसके बजाय वे किराए पर संपत्ति देकर और हर महीने मोटी कमाई करके आनंद लेने लगे।