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दिल्ली: हाईकोर्ट का फैसला, पुलिस अधिकारी होना मात्र मृत्युदंड का आधार नहीं
Fri, 20 Nov 2026 05:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 20 Nov 2026 05:44 AM IST
सार
कोर्ट ने डबल मर्डर के एक मामले में उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा और मृत्युदंड बढ़ाने की मांग वाली अपीलों को खारिज कर दिया।
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दिल्ली हाई कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति का पुलिस अधिकारी होना मात्र ही उसे मृत्युदंड देने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने डबल मर्डर के एक मामले में उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा और मृत्युदंड बढ़ाने की मांग वाली अपीलों को खारिज कर दिया।
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मामला वर्ष 2011 का है। आरोपी हरविंदर सिंह उर्फ विम्पी चड्ढा (जिन्हें अजय कुमार तोमर भी कहा जाता है) पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म में एक व्यक्ति की सोने की चेन छीनने के दौरान गोली चला दी, जिससे अमरजीत सिंह चड्ढा की मौत हो गई। भागते समय उन्होंने एक अन्य व्यक्ति हरेंद्र सिंह उर्फ सनी को भी गोली मार दी, जिससे उनकी भी मौत हो गई।
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ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 397 तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों हत्याओं के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार और एक मृतक के बेटे ने सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की अपील की थी, जबकि आरोपी ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की थी।
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हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि दो हत्याएं करना गंभीर अपराध है और पुलिस अधिकारी होने के नाते सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन एक बढ़ा हुआ परिस्थिति है। हालांकि, यह स्थिति खुद में मृत्युदंड देने का पर्याप्त आधार नहीं बन सकती। कोर्ट ने बच्चन सिंह और मच्छी सिंह के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ श्रेणी में नहीं आता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा तय करते समय सभी परिस्थितियों का संचयी प्रभाव देखना आवश्यक है। आरोपी में सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और उम्रकैद की सजा पर्याप्त है। इस फैसले के साथ आरोपी की उम्रकैद की सजा यथावत रहेगी।
