{"_id":"5f35055dffa72e6c6710bd6f","slug":"delhi-high-court-orders-dda-to-submit-50-lakh-environment-harm-compensation-to-dpcc","type":"story","status":"publish","title_hn":"अदालत ने डीडीए को दिया आदेश- डीपीसीसी के पास जमा कराएं 50 लाख का पर्यावरण क्षति मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अदालत ने डीडीए को दिया आदेश- डीपीसीसी के पास जमा कराएं 50 लाख का पर्यावरण क्षति मुआवजा
Thu, 13 Aug 2020 02:48 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 13 Aug 2020 02:48 PM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
दिल्ली हाईकोर्ट ने भू-स्वामित्व एजेंसी डीडीए को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के पास 50 लाख रुपये का पर्यावरण क्षति मुआवजा जमा कराने का निर्देश दिया है। डीपीसीसी ने समालखा-द्वारका रोड पर ‘स्टॉर्म वाटर ड्रेन’ बनाने से पानी की गुणवत्ता खराब होने के मामले में 10 जुलाई को एक आदेश में डीडीए पर यह जुर्माना लगाया था।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 10 अगस्त से दो सप्ताह के अंदर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के पास 50 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया। जमा कराई गई यह रााशि पर्यावरण क्षति भरपाई के खिलाफ डीडीए की याचिका के नतीजे के दायरे में रहेगी।
विज्ञापन
अदालत ने डीपीसीसी को भी नोटिस जारी कर उसे डीडीए की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। डीपीसीसी की ओर से वकील बिराजा महापात्र पेश हुए थे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी।
विज्ञापन
डीडीए ने अपनी याचिका में दक्षिण पश्चिम दिल्ली में समालखा-द्वारका रोड पर ‘स्टॉर्म वाटर ड्रेन’ बनाने से पानी की गुणवत्ता खराब होने के आरोप में डीपीसीसी द्वारा उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले को चुनौती दी है।
