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दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी: भारतीय से शादी करने पर देश में रहने का अपने आप नहीं मिलता अधिकार, जानें मामला

Sat, 21 Nov 2026 05:08 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 21 Nov 2026 05:08 AM IST
सार

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेशियों के भारत में प्रवेश और रहने का मामला सरकार का संप्रभु अधिकार क्षेत्र है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। 

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Delhi High Court observation Marrying an Indian does not automatically grant right to reside in country
फाइल फोटो - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विदेशी नागरिक का भारतीय से विवाह कर लेना उसे देश में रहने या स्पाउस वीजा पाने का स्वत: या कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं देता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेशियों के भारत में प्रवेश और रहने का मामला सरकार का संप्रभु अधिकार क्षेत्र है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। 

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महिला ने भारतीय नागरिक से शादी के आधार पर अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (एक्स-1)/स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2025 में मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह किया था और मार्च 2026 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकरण भी कराया था।
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तीन बार शादी कर इमिग्रेशन ले चुकी है महिला 
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि महिला की यह तीसरी शादी है। इससे पहले भी वह शादियों के आधार पर इमिग्रेशन लाभ हासिल करने की कोशिश कर चुकी है। जांच में पिछली शादियों, आवासीय व्यवस्था और आय के स्रोतों को लेकर कई सवाल सामने आए थे। 
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कोर्ट का आदेश इंटरनेट से हटाने की याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी व्यक्ति का दिल्ली में रहना या देश की राजधानी से इंटरनेट पर न्यायिक आदेशों तक पहुंच बनाना मात्र दिल्ली उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आपराधिक मामले के आदेश को इंटरनेट से हटाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा जिस आदेश को हटाने की मांग की गई है, वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पारित किया है। इसके अलावा, एफआईआर दर्ज होने से लेकर याचिकाकर्ता को बरी करने तक की पूरी कार्यवाही असम राज्य में हुई है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में सुनवाई के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही उपयुक्त मंच है। 


सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला 
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के लुईस डी रेड्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो उपलब्ध है लेकिन अनुच्छेद 19(1)(ई) के तहत भारत में रहने और बसने का अधिकार केवल नागरिकों को है।

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