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Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वच्छता कर्मी की आत्महत्या में पार्षद को अग्रिम जमानत देने से किया इन्कार
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- अदालत ने मामले की गंभीरता, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और सबूतों से छेड़छाड़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए पार्षद की याचिका खारिज कर दी
- इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भी पार्षद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वच्छता कर्मी की आत्महत्या के मामले में नगर पार्षद विजय कुमार को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अदालत ने 4 नवंबर को यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले की गंभीरता, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और सबूतों से छेड़छाड़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए पार्षद की याचिका खारिज कर दी। पीड़ित और अन्य गवाह उसी इलाके में रहते हैं तथा पार्षद से परिचित हैं। अदालत ने कहा कि इस चरण में हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पीड़ित के मोबाइल से मिले ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मामले में मौजूद हैं।
शिकायत के अनुसार, स्वच्छता कर्मी पर कथित रूप से दबाव, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण किया गया। आरोप है कि पार्षद के जरिए घर खरीदने के लिए 15 लाख रुपये का ऋण लिया गया था, लेकिन पूरी राशि पार्षद ने अपने पास रख ली। कई महीनों से वेतन न मिलने, ट्रांसफर की धमकियों और बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा पहचान पत्र जैसे कागजात अपने पास रखने के आरोप भी लगाए गए हैं। इन परिस्थितियों में पीड़ित ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में कल्याणपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भी पार्षद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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- इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भी पार्षद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वच्छता कर्मी की आत्महत्या के मामले में नगर पार्षद विजय कुमार को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की अदालत ने 4 नवंबर को यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले की गंभीरता, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और सबूतों से छेड़छाड़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए पार्षद की याचिका खारिज कर दी। पीड़ित और अन्य गवाह उसी इलाके में रहते हैं तथा पार्षद से परिचित हैं। अदालत ने कहा कि इस चरण में हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पीड़ित के मोबाइल से मिले ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मामले में मौजूद हैं।
शिकायत के अनुसार, स्वच्छता कर्मी पर कथित रूप से दबाव, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण किया गया। आरोप है कि पार्षद के जरिए घर खरीदने के लिए 15 लाख रुपये का ऋण लिया गया था, लेकिन पूरी राशि पार्षद ने अपने पास रख ली। कई महीनों से वेतन न मिलने, ट्रांसफर की धमकियों और बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा पहचान पत्र जैसे कागजात अपने पास रखने के आरोप भी लगाए गए हैं। इन परिस्थितियों में पीड़ित ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में कल्याणपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भी पार्षद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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