Delhi NCR News: दिल्ली सरकार ने राज्य अतिथि गृह के लिए शुरू किया जमीन तलाशने का काम

- पिछली सरकार ने द्वारका में दिल्ली सदन बनाने की बनाई थी योजना, पुरानी योजना फेल

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने राज्य अतिथि गृह बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए जमीन तलाशने का काम भी शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए तीन जगह देखी है जिसकी योजना बनाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भेजी गई है। सरकार जल्द इस पर निर्णय लेगी।
दिल्ली के पास अपना राज्य अतिथि गृह नहीं है, जबकि दिल्ली में देश के अन्य राज्यों के अतिथि गृह पहले से ही बने हुए हैं। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने द्वारका सेक्टर 19 में दिल्ली सदन नाम से राज्य अतिथि गृह बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुरानी योजना पर काम नहीं शुरू हो पाया। अब भाजपा सरकार ने इस योजना पर फिर से काम शुरू किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह से इस मुद्दे पर बैठक हुई है। सरकार ने लक्ष्मी नगर, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में अधचिनी के पास और लाजपत नगर में तीन जगहों को इसके लिए चुना है।

खास अतिथियों के लिए बनेगा स्थायी ठिकाना
दिल्ली सरकार ने अपने खास अतिथियों के लिए राज्य अतिथि गृह बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली में ही 33 राज्यों के भवन और अतिथि गृह स्थित हैं। दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी नगर, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया और लाजपत नगर में अपनी खाली जगहों को राज्य अतिथि गृह बनाने के लिए चिन्हित किया है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में 30-40 एकड़ जमीन है, जो पहले हरियाणा सरकार को लीज पर नर्सरी बनाने के लिए दी गई थी। मौजूदा समय में लीज खत्म हो चुका है और अब दिल्ली सरकार इसे वापस लेने की तैयारी में है। उन्होंने सीएम को इस जगह पर दिल्ली का राज्य अतिथि गृह बनाने का सुझाव दिया है।

पिछली सरकार की पुरानी योजना फेल
पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में द्वारका सेक्टर-19 में दिल्ली सदन बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए सरकार ने कंसल्टेंट भी नियुक्त किया था। यहां करीब 3,000 वर्ग फीट जगह पर आधुनिक दिल्ली सदन बनाने की योजना बनी थी, लेकिन यह शुरू नहीं हो पाई। मौजूदा सरकार ने पहले सिविल लाइंस के उस बंगले को राज्य अतिथि गृह बनाने की बात सोची थी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। लेकिन अब सरकार नई जगह तय करने पर विचार कर रही है।