लॉकडाउन-5 में मेट्रो दौड़ाने और मॉल खोलने की तैयारी में दिल्ली सरकार

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि शनिवार को इस बारे में एक बार फिर दिल्ली के आला अधिकारी चर्चा करेंगे। इसके बाद लॉकडाउन-5 की एसओपी तैयार कर केंद्र को भेजा जाएगा। हालांकि, एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। लॉकडाउन-5 के दिशा-निर्देश आने के बाद दिल्ली सरकार उसके हिसाब से काम करेगी। 

खुल सकते हैं कॉलोनियों के धार्मिक स्थल
फौरी तौर पर दिल्ली सरकार कॉलोनियों के छोटे-छोटे धार्मिक स्थलों को खोलने के हक में है। इसमें भी लोगों की संख्या को नियंत्रित रखा जाएगा। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अधिकतम दस लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी। जबकि अक्षरधाम, इस्कॉन मंदिर, जामा मसजिद, बंगला साहिब गुरुद्वारा सरीखे बड़े धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखा जाएगा। केंद्र सरकार अगर दिल्ली सरकार की राय से इत्तफाक रखती है तो इस दिशा में काम किया जाएगा। 

सम- विषम के नियम पर खुल सकते हैं शॉपिंग मॉल 
 लॉकडाउन-5 में दिल्ली सरकार शॉपिंग मॉल खोलने की हक में है। अगर इस पर केंद्र इजाजत देता है तो मॉल्स के अंदर की दुकानें सम-विषम फार्मूले पर खोली जाएंगी। सभी दुकानों को एक साथ खोलने की इजाजत दिल्ली सरकार नहीं देगी। दूसरी तरफ बाजारों को खोलने के समय को बढ़ाने की सिफारिश दिल्ली सरकार करेगी। सरकार चाहती है कि बाजार 7 बजे के बाद भी खुले रहे। लॉकडाउन-चार में भी दिल्ली सरकार समय की बंदिश को ढीला करना चाहती थी। 

नहीं खुलेंगे सिनेमाघर व स्कूल, सैलून के लिए बनेगी एसओपी
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन का मानना है कि सरकार भीड़ एकत्रित होने वाली जगहों को खोलने के पक्ष में नहीं है। इस नजरिए से सरकार सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं दिखती। सैलून, स्पॉ आदि को खोलने पर अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। सरकार सैलून खोलना चाहती है, लेकिन इसके लिए अलग से एसओपी बनेगी। इस पर सरकार अभी चर्चा करेगी। 

हॉटस्पॉट में गर्भवती महिलाओं को न हो कोई दिक्कत : देव
 दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने सभी जिला अधिकारियों व पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिया है कि हॉटस्पॉट में रहने वाले ऐसे परिवारों का खास ख्याल रखें, जिनके घर पर गर्भवती महिलाएं हैं। इस तरह के परिवारों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि अभी तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी 1077 हेल्पलाइन नंबर गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। नए निर्देशों को लागू करवाने की  जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर मुख्यालय पर होगी।