Delhi: दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी के दो साल पूरे, ई-वाहनों के प्रोत्साहन पर अब तक 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी
दिल्ली को देश की ईवी राजधानी के तौर स्थापित करने के लिए 7 अगस्त 2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति- 2020 की शुरू की गई। इस महीने दिल्ली ईवी नीति के दो वर्ष पूरे हो गए।
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विस्तार
Add as a preferredदिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने दो साल में ई- वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक करीब 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति (ईवी पॉलिसी) के लागू होने के दो साल के दौरान 62,483 ई वाहनों की बिक्री हुई।
नए पंजीकृत वाहनों में दो तिहाई फीसदी दोपहिया वाहनों को देखते हुए सरकार अब दोपहिया और तिपहिया वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने को तवज्जो दे रही है। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में 2023 तक दिल्ली के परिवहन बेड़े में 2000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी।
दिल्ली को देश की ईवी राजधानी के तौर स्थापित करने के लिए 7 अगस्त 2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति- 2020 की शुरू की गई। फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। इस महीने दिल्ली ईवी नीति के दो वर्ष पूरे हो गए। नई ईवी नीति लागू होने के बाद दिल्ली का नाम दूसरे राज्यों में अपनाने के लिए एक उदाहरण साबित हुआ है।
नीति के लागू होने से पहले दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार ई-रिक्शा का बोलबाला था। उस वक्त ईवी की बिक्री में ई रिक्शा की 85 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शून्य उत्सर्जन वाले ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ईवी नीति को लागू किया। दिल्ली में पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में दो तिहाई वाहन दोपहिया वाहन हैं।
न्यूनतम रेट पर चार्जिंग की सुविधा
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा मुहैया करने के लिए दिल्ली सरकार ने फरवरी, 2021 में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) के साथ 100 साइट के लिए निविदा शुरू की। इसके तहत करीब 900 चार्जिंग पॉइंट सहित 100 से अधिक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में पहल की गई। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को महज 2 रुपये प्रति यूनिट की दर पर चार्जिंग की सुविधा होगी और यह देश में न्यूनतम है।
ई ऑटो की खरीद के लिए ब्याज में पांच% की दी राहत
दिल्ली सरकार ने 10 से अधिक पैनल विक्रेताओं के माध्यम से डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल से ईवी चार्जर की खरीद के लिए नवंबर 2021 में सिंगल विंडो सुविधा की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद पर ब्याज में पांच फीसदी की राहत के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया। मई 2022 में, दिल्ली भारत में ई-साइकिलों को प्रोत्साहन देने वाला पहला राज्य बन गया।
2024 तक 25 फीसदी होंगे ई-वाहन: गहलोत
दिल्ली ईवी नीति के तहत 2024 तक पंजीकरण होने वाले सभी नए वाहनों में 25 फीसदी ईवी का लक्ष्य रखा है। मार्च में इलेक्ट्रिक वाहनों की 12.5 फीसदी हिस्सेदारी थी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की ईवी कैपिटल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा तो दूसरी तरफ इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
