मदद से महरूमः दिल्ली को नहीं मिली कोविड पैकेज की दूसरी किस्त, अधिकारी चुप

महामारी की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की मदद के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के कोविड पैकेज की घोषणा की थी। पहली किस्त राज्यों को तीन हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। इसमें दिल्ली को भी 255.12 करोड़ रुपये की राशि मिली। मई में इसका भुगतान हो गया। 

दिल्ली के लिए दूसरी किस्त के रूप में 350 करोड़ रुपये मंजूर हुए। इसका भुगतान जुलाई में किया जाना था, लेकिन अभी तक यह राशि दिल्ली के खाते में नहीं गई है। इस बाबत अधिकारी भी ठोस वजह नहीं बता पा रहे हैं।

15000 करोड़ का आवंटन
दस्तावेज के अनुसार, केंद्र ने 15000 करोड़ में से अब तक 6027 करोड़ रुपये दो किस्तों के माध्यम से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित करने का फैसला लिया है। इनमें से 3000 करोड़ रुपये की पहली किस्त सभी राज्यों को प्राप्त हो चुकी है, जबकि दूसरी 3027 करोड़ में से अब तक 1256.81 करोड़ रुपये ही आवंटित हुए हैं।

अलग-अलग मद में हो रहा खर्च
दिल्ली सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि पहली किस्त के रूप में जो बजट केंद्र की ओर से प्राप्त हुआ था उसे जांच व आइसोलेशन केंद्र आदि पर खर्च किया गया। केंद्र की ओर से करीब 578 वेंटिलेटर भी दिल्ली को मिले हैं, जिनमें 500 के आसपास वेंटिलेटर चालू भी हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस कोविड पैकेज का इस्तेमाल महामारी की रोकथाम से जुड़े कार्यों, अनुसंधान, अस्पतालों की खामियों को दूर करने, जांच व ट्रेसिंग आदि और आइसोलेशन सुविधाओं में भी किया जा रहा है। सामुदायिक सहभागिता, जोखिम संचार, कार्यान्वयन प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन आदि में यह बजट खर्च होना है।

जल्द पैकेज मिलेगा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कोविड पैकेज से जुड़ी जानकारी पहचान छिपाने की शर्त पर दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अलावा अभी महाराष्ट्र को भी दूसरी किस्त नहीं मिली है। इनके अलावा पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ को दूसरी किस्त भेजना लंबित है। हालांकि, इन्हें सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इन राज्यों को अब तक यह राशि न मिलने के पीछे वजहें नहीं बताई हैं।

इन्हें नहीं मिली कोविड पैकेज की दूसरी किस्त
राज्य    पहली किस्त    दूसरी किस्त
दिल्ली    255.12    350
महाराष्ट्र    393.82    450
चंडीगढ़    9.39    7.75
पुडुचेरी    3.06    4 
(राशि करोड़ रुपये में, आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार) 

राज्यसभा में भी मांगा हिसाब
कोविड पैकेज को लेकर राज्यसभा में भी सरकार से हिसाब मांगा गया था, जिस पर केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि इसी साल 22 अप्रैल को कैबिनेट ने कोविड पैकेज को स्वीकृति दी थी। यह पैकेज कोविड महामारी के दौरान आपातकालीन व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए है। इसी दौरान मंत्री चौबे ने कोविड पैकेज से जुड़ी ब्यौरा रिपोर्ट भी पेश की।