Delhi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा- साझा टैक्सी और ईवी से घटेगा ट्रैफिक व प्रदूषण, ओला-उबर के साथ होगी बैठक

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सरकार ने साफ रोडमैप तैयार कर लिया है। सरकार की नीति का मूल उद्देश्य यह है कि कम से कम वाहन अधिक से अधिक यात्रियों को सेवा दें, जिससे ट्रैफिक भी सुचारु रहे और प्रदूषण भी घटे। 

उन्होंने कहा कि साझा परिवहन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इस रणनीति की रीढ़ हैं। सरकार जल्द ही ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनियों, जैसे ओला और उबर के साथ विशेष बैठक करेगी। इस बैठक में साझा टैक्सी सेवाओं को दोबारा शुरू करने, महिला ड्राइवरों की संख्या बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल सेवाओं को प्राथमिकता देने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से पहले दिल्ली में साझा टैक्सी सेवाएं चल रही थीं, जिन्हें अब फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

निजी इलेक्ट्रिक वाहन भी टैक्सी सेवाएं दे पाएंगे
मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, सरकार चाहती है कि निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी टैक्सी सेवाओं से जोड़ा जाए। इससे एक ओर यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेंगे, तो दूसरी ओर सड़कों पर पेट्रोल-डीजल वाहनों का दबाव कम होगा। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टैक्सी सेवाओं में महिला ड्राइवरों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

वाहन फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन बढ़ाएंगे
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ऑटोमैटिक कमर्शियल व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि झुलझुली स्थित फिटनेस सेंटर पहले से चालू है, जहां हर साल करीब 70 हजार वाहनों की जांच हो रही है। बुराड़ी का केंद्र अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि नंद नगरी और तुगलकाबाद (तेखखंड) में दो नए केंद्र मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इन चारों केंद्रों से हर साल करीब ढाई से तीन लाख वाहनों की फिटनेस जांच संभव होगी। इसके अलावा सरकार ने डीटीसी के पांच डिपो बवाना, गाजीपुर, सावदा घेवरा, जीटीके डिपो और दीचाऊ कलां में नए ऑटोमैटिक फिटनेस स्टेशन लगाने का फैसला किया है, जिन्हें सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी है।

ईवी को नई परिवहन नीति का आधार बनाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई शोध रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण में वाहनों की बड़ी भूमिका है। इसी वजह से मेट्रो, ई-बस और अन्य ईवी को नई परिवहन नीति का आधार बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो फेज-5ए के कुछ कॉरिडोर को केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, जो कि इस दिशा में बड़ा कदम है। प्रदूषण पर काबू केवल तात्कालिक उपायों से नहीं होगा। इसके लिए लंबे समय की नीति जरूरी है। इसी के तहत धूल नियंत्रण, निर्माण स्थलों की सख्त निगरानी, सड़कों की मैकेनिकल सफाई, खुले में कचरा जलाने पर रोक और हॉटस्पॉट इलाकों में एंटी-स्मॉग गन जैसी व्यवस्थाएं लगातार लागू की जा रही हैं।