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सिसोदिया ने पेश किया 53 हजार करोड़ का बजट, स्कूलों में लगेंगे 1.20 लाख सीसीटीवी कैमरे
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 23 Mar 2018 04:39 AM IST
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दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए हर तबके को लुभाने का प्रयास किया है, वहीं उन्होंने अपनी बहुचर्चित बिजली की दरों में बढ़ोतरी न करने और मुफ्त पानी की योजना को बरकरार रखा है। जैसी अपेक्षा थी उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है।
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बच्चों से यौन शोषण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्कूलों में 1.20 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान कर अभिभावकों का ध्यान सरकार की नीतियों से जोड़ने पर पूरा जोर दिया है।
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इतना ही नहीं, अपने चौथे वर्ष का बजट पेश करते हुए सिसोदिया ने संभावित 20 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा है। हालांकि सरकार को आशा है कि उसके 20 पूर्व विधायकों की सदस्यता बच जाएगी।
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वहीं स्कूलों में कब तक कैमरे लगेंगे, यह सवाल का विषय है क्योंकि अभी तक पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का वादा पूरा नहीं हो पाया है। वाई-फाई का मुद्दा भी अहम है। इसी प्रकार ग्रीन बजट में कई लोक लुभावने प्रावधान हैं। इसको लेकर खुद सिसोदिया आश्वस्त नजर नहीं आ रहे।
यही कारण है कि वे भाषण में बार-बार उपराज्यपाल पर निशाना साधते नजर आए। उन्हें कहना पड़ा कि उपराज्यपाल महोदय यह सभी मुद्दे आपके पास आने हैं उन्हें पास
कर देना। जिस प्रकार उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में रस्साकशी चल रही है, उससे संदेह है कि एलजी सभी योजनाओं को आंखें मूंद कर मंजूरी देंगे।
सरकार ने अस्पतालों में सुधार के अलावा मोहल्ला क्लीनिक और पॉलिक्लीनिक पर ज्यादा जोर दिया है तो सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा से लोगों को लुभाने का पूरा प्रयास किया। इसी प्रकार बिजली-पानी की दरों में बढ़ोतरी न करने का निर्णय कर लगातार चौथे वर्ष जनता को राहत दी है।
वहीं अनधिकृत कॉलोनियों के लिए भी बजट में प्रावधान कर उनका ख्याल रखा है। ग्रीन बजट देश भर में पहला बजट जरूर है लेकिन सभी योजनाओं पर अमल होगा, इसमें संदेह नजर आता है। सरकार ने 26 योजनाएं ग्रीन बजट में रखी है और हर योजना पर उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी।
फिर भी सरकार की घोषणाएं ऐसी है कि हर नागरिक को प्रभावित करेगी यह तय है। बजट आगामी चुनावों पर भी केंद्रित है इसमें कोई संदेह नहीं है।
कर देना। जिस प्रकार उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में रस्साकशी चल रही है, उससे संदेह है कि एलजी सभी योजनाओं को आंखें मूंद कर मंजूरी देंगे।
सरकार ने अस्पतालों में सुधार के अलावा मोहल्ला क्लीनिक और पॉलिक्लीनिक पर ज्यादा जोर दिया है तो सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा से लोगों को लुभाने का पूरा प्रयास किया। इसी प्रकार बिजली-पानी की दरों में बढ़ोतरी न करने का निर्णय कर लगातार चौथे वर्ष जनता को राहत दी है।
वहीं अनधिकृत कॉलोनियों के लिए भी बजट में प्रावधान कर उनका ख्याल रखा है। ग्रीन बजट देश भर में पहला बजट जरूर है लेकिन सभी योजनाओं पर अमल होगा, इसमें संदेह नजर आता है। सरकार ने 26 योजनाएं ग्रीन बजट में रखी है और हर योजना पर उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी।
फिर भी सरकार की घोषणाएं ऐसी है कि हर नागरिक को प्रभावित करेगी यह तय है। बजट आगामी चुनावों पर भी केंद्रित है इसमें कोई संदेह नहीं है।
पढ़ें बजट की बड़ी बातें-
- मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करने के दौरान एक बड़ी घोषणा की है जिसके तहत सरकार डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिक जनरेटर पर स्विच करने वाले लोगों के लिए 30 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।
- 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएगी सरकार।
-अगर लोग अपने छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं तो दिल्ली सरकार उनसे ये बिजली खरीदेगी।
-स्वास्थ्य और पर्यावरण पर काम कर रहे हैं!
-पहली बार हम ग्रीन बजट लेकर आए हैं, सालाना बजट का एक चौथाई हिस्सा हमने शिक्षा पर पिछले 3 साल में खर्च किया है! दिल्ली को सबसे सस्ती बिजली और पानी भी दी है
-पिछले 3 साल में दिल्ली का बजट 30,900 करोड़ से बढ़कर 53000 करोड़ हुआ!
-दिल्ली के स्कूलों में 1.20 लाख सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव।
-नगर निगम को इस साल कुल बजट का 13 फीसदी आवंटन, निगम की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 1000 करोड़ का अलग बजट
-हमारा पहला बजट शिक्षा और स्वास्थ्य का था! इस वर्ष ग्रीन बजट के प्रस्ताव अहम होंगे, उम्मीद है उपराज्यपाल उन सड़कों की मरम्मत के लिए एनओसी दिलवा देंगे।
-दिल्ली के सभी रेस्तरां में 5000 रुपये प्रति तंदूर की सहायता राशि दी जाएगी! इलेक्ट्रिक जेनेरेटर पर भी सहायता राशि का प्रस्ताव! 1000 प्रदूषण के डिस्प्ले मीटर लगाए जाएंगे! World Bank की टीम के परामर्श से प्रदूषण के पूर्व अनुमान पर काम किया जाएगा।
-ये देश का पहला ग्रीन बजट होगा! सभी वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है! सरकार के 26 प्रोग्राम को Green बजट से जोड़ा गया है! WOrld Resource Institute से सलाह ली गयी है! इससे 20,98,429 मीट्रिक टन CO2 कम होगी।
-6 नए बस डीपो के लिए 180 करोड़ रुपए
-महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए चला रहे प्रोग्राम
-पैरेंट्स वर्कशॉप की शुरुआत करेंगे
-बच्चों के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम की शुरुआत। नोएडा में 9वीं की छात्रा के सुसाइड केस की चर्चा करते हुए बताया हैप्पीनेस प्रोग्राम है जरूरी।
-स्कूल में लाइब्रेरी व अन्य छोटे-मोटे प्रोग्राम के लिए 5 लाख का हर स्कूल को फंड।
-नगर निगम व सरकारी स्कूलों के बच्चों में रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए मई-जून में क्लास होंगे।
-एनडीए कैंडिडेट्स को हर माह 2 हजार का वित्तिय भत्ता
-खिलाड़ियों के लिए दो नए प्रोग्राम शुरू करेगी सरकार
-30 करोड़ का बजट खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए
-मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक के लिए 403 करोड़ का बजट प्रस्तावित
-सीनियर सिटिजेन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कार्यक्रम, 53 करोड़ का बजट प्रस्तावित, एलजी के हामी का इंतजार।
-18033 करोड़ विधवाओं आदि की मदद के लिए प्रस्तावित।
-दिल्ली के अंबेडकर नगर और द्वारका में नए सरकारी अस्पताल!
-3 स्तरीय स्वास्थ्य ढांचे के तहत 164 मोहल्ला क्लिनिक बने, 520 के लिए नए स्थान का चयन हुआ!
अर्बन डेवलपमेंट
-40 हजार करोड़ अनियमित कॉलोनियों के लिए
-बाजारों में डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़
-दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास के लिए
-दिल्ली में सीएनजी फिट गाडियां सस्ती होंगी! कंपनी फिट सीएनजी वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस में 50% छूट का प्रस्ताव
- मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करने के दौरान एक बड़ी घोषणा की है जिसके तहत सरकार डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिक जनरेटर पर स्विच करने वाले लोगों के लिए 30 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।
- 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएगी सरकार।
-अगर लोग अपने छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं तो दिल्ली सरकार उनसे ये बिजली खरीदेगी।
-स्वास्थ्य और पर्यावरण पर काम कर रहे हैं!
-पहली बार हम ग्रीन बजट लेकर आए हैं, सालाना बजट का एक चौथाई हिस्सा हमने शिक्षा पर पिछले 3 साल में खर्च किया है! दिल्ली को सबसे सस्ती बिजली और पानी भी दी है
-पिछले 3 साल में दिल्ली का बजट 30,900 करोड़ से बढ़कर 53000 करोड़ हुआ!
-दिल्ली के स्कूलों में 1.20 लाख सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव।
-नगर निगम को इस साल कुल बजट का 13 फीसदी आवंटन, निगम की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 1000 करोड़ का अलग बजट
-हमारा पहला बजट शिक्षा और स्वास्थ्य का था! इस वर्ष ग्रीन बजट के प्रस्ताव अहम होंगे, उम्मीद है उपराज्यपाल उन सड़कों की मरम्मत के लिए एनओसी दिलवा देंगे।
-दिल्ली के सभी रेस्तरां में 5000 रुपये प्रति तंदूर की सहायता राशि दी जाएगी! इलेक्ट्रिक जेनेरेटर पर भी सहायता राशि का प्रस्ताव! 1000 प्रदूषण के डिस्प्ले मीटर लगाए जाएंगे! World Bank की टीम के परामर्श से प्रदूषण के पूर्व अनुमान पर काम किया जाएगा।
-ये देश का पहला ग्रीन बजट होगा! सभी वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है! सरकार के 26 प्रोग्राम को Green बजट से जोड़ा गया है! WOrld Resource Institute से सलाह ली गयी है! इससे 20,98,429 मीट्रिक टन CO2 कम होगी।
-6 नए बस डीपो के लिए 180 करोड़ रुपए
-महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए चला रहे प्रोग्राम
-पैरेंट्स वर्कशॉप की शुरुआत करेंगे
-बच्चों के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम की शुरुआत। नोएडा में 9वीं की छात्रा के सुसाइड केस की चर्चा करते हुए बताया हैप्पीनेस प्रोग्राम है जरूरी।
-स्कूल में लाइब्रेरी व अन्य छोटे-मोटे प्रोग्राम के लिए 5 लाख का हर स्कूल को फंड।
-नगर निगम व सरकारी स्कूलों के बच्चों में रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए मई-जून में क्लास होंगे।
-एनडीए कैंडिडेट्स को हर माह 2 हजार का वित्तिय भत्ता
-खिलाड़ियों के लिए दो नए प्रोग्राम शुरू करेगी सरकार
-30 करोड़ का बजट खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए
-मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक के लिए 403 करोड़ का बजट प्रस्तावित
-सीनियर सिटिजेन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कार्यक्रम, 53 करोड़ का बजट प्रस्तावित, एलजी के हामी का इंतजार।
-18033 करोड़ विधवाओं आदि की मदद के लिए प्रस्तावित।
-दिल्ली के अंबेडकर नगर और द्वारका में नए सरकारी अस्पताल!
-3 स्तरीय स्वास्थ्य ढांचे के तहत 164 मोहल्ला क्लिनिक बने, 520 के लिए नए स्थान का चयन हुआ!
अर्बन डेवलपमेंट
-40 हजार करोड़ अनियमित कॉलोनियों के लिए
-बाजारों में डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़
-दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास के लिए
-दिल्ली में सीएनजी फिट गाडियां सस्ती होंगी! कंपनी फिट सीएनजी वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस में 50% छूट का प्रस्ताव