केजरीवाल ने भाजपा को दी खुली बहस की चुनौती, दोपहर एक बजे तक का दिया समय

 

घोषणा पत्र जारी करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 साल बुनियादी समस्याओं को ठीक करने में बीते है। अब अगला लक्ष्य दिल्ली को विकास के अगले पायदान पर लेकर जाना है। दिल्ली को 21वीं सदी का शहर बनाना है। एक आधुनिक शहर और देश की एक सशक्त राजधानी बनाना है। केजरीवाल ने कहा कि यह किसी एक सरकार के लिए संभव नहीं है। इस काम के लिए दिल्ली के दो करोड़ लोगों, केंद्र सरकार और तमाम सरकारी संस्थानों के सहयोग की भी जरूरत है।

आप और भाजपा का घोषणा पत्र जनता के बीच आ चुका है। यह बेहद जरूरी है कि इस पर जनता में चर्चा हो। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि आप दिल्ली के लिए क्या करना चाहती है और भाजपा का क्या इरादा है। सवाल-जवाब से लोगों को पता चलेगा कि चुनावी वादों को कर पाना संभव है या नहीं? केजरीवाल ने आप की ओर से खुद भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार से सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी है। कहा कि भाजपा जहां चाहेगी वहां बहस की जाएगी। इसके लिए दो एंकर होंगे, जिनमें से एक भाजपा व दूसरा आप की पसंद का होगा। बहस आम लोगों व मीडिया के सामने होगी।

अमित शाह दिल्लीवालों से मांग रहे ब्लैंक चेक
केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि दिल्लीवाले भाजपा को वोट दे दें। फिर वह तय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। केजरीवाल ने कहा कि जनतंत्र में ऐसा नहीं होता। जनतंत्र में जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जनता को यह मौका मिलना चाहिए कि वह तय करें कि उसे आप का मुख्यमंत्री पसंद है या भाजपा का। यदि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है तो इसका मतलब भाजपा को दिया गया एक-एक वोट गड्ढे में जाएगा। दिल्ली की जनता भाजपा से जानना चाहती है कि आज यदि वह भाजपा को वोट दे दें और कल अमित शाह ने किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया तो दिल्ली की जनता का वोट तो खराब हो जाएगा। वह जनता से ब्लैंक चेक मांग रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री का नाम भर देंगे। यह जनता के साथ धोखा होगा।

9 मसलों पर आप को पड़ेगी केंद्र सरकार की जरूरत
आप ने अपने घोषणा पत्र में जिन 28 बिंदुओं का जिक्र किया है उनमें से 9 मसलों पर केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आप के घोषणा पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार जन लोकपाल बिल लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष जारी रखेगी। केंद्र के साथ मिलकर स्वराज बिल लागू करवाने की कोशिश होगी। केंद्र के साथ मिलकर यमुना रीवर फ्रंट का विकास करेगी। सीलिंग से सुरक्षा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, डीडीए व एमसीडी पर दबाव डाला जाएगा। पुनर्वास कालोनियों के लिए मालिकाना हक, अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री के लिए केंद्र से सहयोग किया जाएगा। 

इसके अलावा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए आप की दिल्ली सरकार केंद्र पर दबाव डालेगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र पर दबाव डाला जाएगा। सिख दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का काम भी केंद्र के सहयोग से होगा।
 
सिर्फ आप ने दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलवाने का किया वादा
दिल्ली चुनाव में उतरे तीनों पार्टियों में से सिर्फ आप ने वादा किया है कि वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की दिशा में काम करेगी। घोषणा पत्र में इसका खाका भी पेश किया गया है। प्रस्ताव है कि एनडीएमसी क्षेत्र को केंद्र के अधीन कर दिया जाए, जबकि बाकी इलाकों को मिलाकर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दिया जाए। इससे दिल्ली में सीलिंग, बिगड़ी कानून व्यवस्था, नए स्कूल-कॉलेज, क्लीनिक, अस्पताल सरीखे दूसरे मसलों पर बेहतर तरीके से काम हो सकेगा।
 
केजरीवाल की दिल्लीवालों के लिए 10 गारंटी
मनीष सिसोदिया ने बताया कि बीते 19 जनवरी को आप ने केजरीवाल की 10 गारंटी को जारी किया। यह आप की तरफ से दिल्ली की जनता को 10 गारंटी दी जा रही है। यह योजनाएं 5 साल तक लागू रहेंगी, जबकि मंगलवार को जारी घोषणा पत्र में अगले पांच साल में किए जाने वाले कामों का ब्योरा है।

गारंटी कार्ड में शामिल मसले

• 24 घंटे व 200 यूनिट खर्च तक फ्री बिजली, तारों के जंजाल से मिलेगा छुटकारा।
• हर घर में 24 घंटे पाइप लाइन से मिलेगा पानी।
• हर बच्चे को मिलेगी विश्वस्तरीय शिक्षा।
• हर परिवार को सस्ता, सुलभ व बेहतरीन इलाज।
• सबसे बड़ी और सस्ती यातायात व्यवस्था, 11 हजार से अधिक बसें। मुफ्त बस यात्रा रहेगी जारी।
• प्रदूषण मुक्त दिल्ली, वायु प्रदूषण तीन गुना घटाने का लक्ष्य। दो करोड़ से ज्यादा लगेंगे पेड़। 
• दिल्ली को कूड़े व मलबे के ढेर से मुक्त करवाया जाएगा।
• सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट व बस मार्शल से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• मूलभूत सुविधाओं से युक्त होंगी कालोनियां।
• जहां झुग्गी, वहीं मिलेगा मकान।