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कांग्रेस बोली, एनआरसी और सीएए पर 'आप' अपना रुख करे साफ, विशेष सत्र बुलाने की मांग 

Sun, 05 Jan 2020 08:12 PM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अवधेश कुमार Updated Sun, 05 Jan 2020 08:12 PM IST
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Congress Says Aam Aadmi Party clear its stand on NRC and CAA
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी मामले पर पार्टी का रुख साफ है। कांग्रेस शुरुआती दिन से इसका विरोध कर रही है और आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली की आम आदमी सरकार इन मामलों पर अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। अब तक इन मुद्दों से दिल्ली सरकार बचती रही जबकि इन मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। 
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अनधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री भी चुनाव से पहले वाहवाही लूटने की कोशिश है। इसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों शामिल है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पूर्व मंत्री अजय माकन ने ये बातें कहीं।
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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने जामिया के छात्रों से हुए दुव्र्यवहार के लिए जिम्मेवार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। चोपड़ा ने कहा कि प्रजातंत्र में विरोध का सभी को अधिकार है, लेकिन हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ हूं। हिंसा से कोई भी विरोध कमजोर होती है और इसमें लिप्त होने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।  
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छात्रों के साथ दुव्र्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कि विरोध करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विशेष सत्र में सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सरकार इस मामले में अब तक सामने क्यों नहीं आ रही है, यह अभी भी एक सवाल है। इसपर कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है। 

रजिस्ट्री के मामले में भाजपा-आप की मिलीभगत


अनधिकृत कॉलोनियों में 20 रजिस्ट्री का मामला चुनाव से पहले जनता को बरगलाने की महज एक कोशिश है। एक-डेढ़ महीने तक इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बाद मामला शांत हो जाएगा। चुनाव खत्म होते ही सब कुछ शांत हो जाएगा। मालिकाना हक देने के नाम पर दिल्ली वासियों से रुपये वसूलने के लिए रजिस्ट्रियां की गईं। निजी जमीन को भी सरकारी जमीन दिखाते हुए रजिस्ट्री की गई है। 

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने अनधिकृत कालोनियों के मुद्दे को चुनाव से पहले वाहवाही लूटने की आम आदमी पार्टी की कोशिश का नाम दिया। चोपड़ा ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में 7-ए लागू होने से दिल्ली के करीब 15 लाख लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल सकेगा। कॉलोनियां नियमित नहीं हो सकेंगी, तो रजिस्ट्री कैसे होगी। सब कुछ जानने के बाद सरकार, रजिस्ट्री के नाम पर 40 लाख लोगों को गुमराह कर रही है। 

चोपड़ा ने कहा कि चुनाव से आखिरकार 20 रजिस्ट्री करने का काम किसने किया। दिल्ली सरकार के विभाग ने ही ऐसा किया, इससे साफ है भाजपा-आप इस मामले को भुनाने के लिए साथ साथ काम कर रही है। इसके लिए जरिये दिल्ली के लोगों को बरगलाया जा रहा है, जिसे जनता समझ रही है।
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