आम बजट: आम लोगों को मिले मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विशेषज्ञों कहना है कि देश में गुर्दे की बीमारियों के शिकार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार ‘राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम’ की शुरुआत करे। ताकि सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया हो सकें।

वहीं, आम लोगों का आज की तारीख में निजी अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल हो गया है। ऐसे में  स्वास्थ्य बीमा आज की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी निजी भागीदारी मोड के जरिये निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

जबकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि देश में मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के इंतजाम होने चाहिए। मेडिकल उपकरणों की आर एंड डी की व्यवस्था हो। विदेशों से निर्यात करने वाले हिस्से पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क, उत्पाद-सीवीडी और एसएडी की छूट देने का प्रस्ताव होना चाहिए।

प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू होनी चाहिए। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के इलाज के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं लाए। किफायती कीमतों पर उच्चस्तरीय औषधियां मिलें।
 
सरकार ने स्वास्थ्य बजट में कटौती कर दी थी। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में इजाफा हो। सभी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की व्यवस्था हो। देश में मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर फोकस हो। निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस की सुविधा हो। -डॉ. अनिल हंस, प्रधान, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 

 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उम्मीद है। जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए इंतजाम हो। लोगों को डायलिसिस समेत अन्य सर्जरी के लिए पैकेज हो। मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलनी चाहिए। -शरद मेहरोत्रा, प्रधान, जिला ड्रग कमेस्टि एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन 

 स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के लिए जीएसटी महत्वपूर्ण है। यदि जीएसटी रेट कम होगा, तो इसका फायदा सभी को होगा। टैक्स की छूट में इजाफा हो। हेल्थ केयर उद्योग से जुड़े लोगों को बहुत उम्मीद है। बेहतरीन सुविधाओं में इजाफा के लिए सरकार पैकेज दें। -अमोल, जेएमडी, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता