Delhi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलीं- भाजपा सरकार ने 40 साल पुरानी दोहरी लाइसेंसिंग की समस्या खत्म की

दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस से लाइसेंस, एनओसी लेने की जरूरत खत्म करने का फैसला ऐतिहासिक है। यह कदम ‘व्यापार करने में आसानी’ को बढ़ाएगा, नए स्टार्टअप्स और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। अब दिल्ली पुलिस का ध्यान अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसे जरूरी कामों पर रहेगा। सिंगल-विंडो सिस्टम से लाइसेंस प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और डिजिटल होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम दिल्ली को कारोबार के लिए बेहतर और सुरक्षित बनाएंगे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला पीएम के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के मंत्र को साकार करता है। इससे दिल्ली को व्यवस्थित और नागरिक-केंद्रित राजधानी बनाने में योगदान मिलेगा।

व्यवसायों के लिए लाइसेंस लेना अब हुआ आसान
स्थान के आधार पर दिल्ली के नगर निकायों (एमसीडी, एनडीएमसी और छावनी परिषद) से आसान प्रक्रिया से लाइसेंस लिया जा सकता है। एमसीडी, एनडीएमसी जैसे नगर निकायों ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। इसके लिए उनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होता है। नगर निकाय द्वारा सत्यापन और निरीक्षण के बाद लाइसेंस ऑनलाइन ही जारी किया जाता है। अब खासकर होटल, ऑडिटोरिय या मनोरंजन पार्क जैसे व्यवसायों के लिए केवल दिल्ली अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी। दिल्ली फायर सर्विस की वेबसाइट के माध्यम से एनओसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। होटल और गेस्ट हाउस में खाद्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) लाइसेंस और स्वास्थ्य विभाग से एनओसी लेना होगा। महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा और नेता सदन प्रवेश वाही ने सोमवार को सिविक सेंटर में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

एमसीडी अब होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और अन्य व्यवसायों से जुड़े हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी। अब हेल्थ लाइसेंस सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिए जाएंगे, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। -राजा इकबाल सिंह, महापौर  

यह निर्णय इंस्पेक्टर राज के अंत की दिशा में बड़ा कदम है आैर इस फैसले से विशेष रूप से स्विमिंग पूल, डिस्कोथेक्स, वीडियो गेम पार्लर, एम्यूजमेंट पार्क और ऑडिटोरियम जैसे व्यवसायों को राहत मिलेगी। - सत्या शर्मा, अध्यक्ष  स्थायी समिति  

एमसीडी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यापारी को लाइसेंस प्रक्रिया में बाधा या परेशानी न हो। नियमों के अनुसार दो माह के भीतर लाइसेंस जारी करना अनिवार्य होगा। -

प्रवेश वाही,  नेता सदन

दिल्ली के लगभग चार लाख छोटे-बड़े व्यवसायों को इस प्रशासनिक सुधार से सीधा लाभ मिलेगा। यह फैसला व्यापार जगत के लिए ऐतिहासिक और साहसिक कदम है। - प्रवीण खंडेलवाल, सांसद, चांदनी चौक