सस्ते फ्लैट्स के आवंटियों को मिलेंगे कंडीशनल आवंटन पत्र

आवंटन पत्र में मकानों की कीमत पर हाईकोर्ट में चल रहे केस जानकारी दी जाएगी। इसमें यह शर्त जोड़ी जाएगी कि कोर्ट के आदेशानुसार मकानों की अंतिम कीमतें तय होंगी। इसी सप्ताह से आवंटियों को आवंटन पत्र मिलने लगेंगे।

वर्ष 2013 में जीडीए ने बिल्डर प्रोजेक्ट्स में पांच हजार फ्लैट्स की स्कीम निकाली थी। 3500 ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट्स का ड्रा किया जा चुका है। इनकी कीमत जीडीए ने 2.40 लाख (ईडब्लूएस) और 5.10 लाख (एलआईजी) रुपये निर्धारित की थी।

स्कीम के सफल आवंटियों से बिल्डरों ने आवंटन पत्र देने के एवज में बढ़ी कीमत मांगी थी। साथ ही बिल्डरों के एक शासनादेश का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका डाली है।

बिल्डरों ने हाईकोर्ट में शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ईडब्लूएस फ्लैट्स की न्यूनतम कीमत 3.90 लाख और एलआईजी की 8.40 लाख रुपये होनी चाहिए।

कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पक्षों से सुनवाई कर कीमतें तय करने और दो माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जीडीए सचिव ने बिल्डरों का पक्ष सुन लिया है।

जीडीए वीसी विजय यादव ने बताया कि स्कीम के आवंटियों को परेशान न होने पड़े, इसलिए बिल्डरों को आवंटन पत्र जारी करने के लिए कहा गया है। आवंटन पत्र में कीमतों से संबंधित मामला कोर्ट में दर्ज होने का उल्लेख किया जाएगा। इसी सप्ताह से आवंटन पत्र जारी होने लगेंगे।

26-27 को तय होगी कीमत
जीडीए अधिकारियों के मुताबिक 26 या 27 जून को जीडीए सचिव फ्लैट्स की कीमतों पर अंतिम मुहर लगाकर रिपोर्ट फाइनल कर देंगे।

जीडीए अधिकारियों के अनुसार आवंटियों को फ्लैट की पुरानी कीमत ही देनी होगी, वहीं सूत्र बता रहे हैं कि शासनादेश के लिहाज से आवंटियों को बढ़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।