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Delhi Assembly: एक अप्रैल को पेश होगी एक और कैग रिपोर्ट, सीएम रेखा बोलीं- AAP सरकार ने घाटे में पहुंचाई डीटीसी

Fri, 28 Mar 2025 02:55 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 28 Mar 2025 02:55 PM IST
सार

दिल्ली विधानसभा में सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। उससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जरूर को पूरा करने वाली डीटीसी को घाटे में पहुंचा दिया है। 

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CAG report on DTC discussed during budget session in Delhi assembly
सीएम रेखा गुप्ता - फोटो : दिल्ली विधानसभा

विस्तार

दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सदन में बहस के दौरान कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में डीटीसी की कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। जहां सदन में मंत्री और भाजपा विधायक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डीटीसी को लेकर आई कैग की रिपोर्ट में काफी भ्रष्टाचार का पता चला है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मामले पर कारवाई हो। पेज नंबर 5 और 6 को ध्यान से देखा जाए। 
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'पानी की समस्या होगी दूर': जल मंत्री परवेश वर्मा
दिल्ली सरकार के जल मंत्री परवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारियों और विधायको की अहम बैठक है। बैठक में हर विधानसभा में पानी की समस्या को दूर करने के लिए हर विभाग में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। ताकि विधायकों और अधिकारियों में समन्वय स्थापित हो सके।
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दो दिन शाम को होगी विधानसभा की कार्यवाही
एक और दो अप्रैल को दिल्ली विधानसभा दोपहर दो बजे से शाम 6 बजे तक हो। लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा ने मांग रखी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनके इस प्रस्ताव को मान लिया है।वहीं दिल्ली सचिवालय में MLA लॉन्ज को फिर से खोला जाएगा। पिछली सरकार ने उसे बंद कर दिया था।

 
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'पिछली सरकार ने घाटे में पहुंचा दी डीटीसी'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि दिल्ली की जरूरत को पूरा करने वाली डीटीसी को घाटे में पहुंचा दिया। पिछली सरकार ने डीटीसी को बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। पुरानी सरकार में काम करने का कोई मनसा नहीं थी। दिल्ली में 814 रूट बनते थे। उसे पर बस नहीं चलाते थे। केवल 400 कुछ रूट पर बसे चली।

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एक अप्रैल को होगी एक और कैग रिपोर्ट पेश
सीएम रेखा ने कहा कि 668 करोड़ का नुकसान खराब हुई बसों को ठीक न करने के कारण हुआ। बसों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार से मिले 233 करोड़ मिले उसका इस्तेमाल नहीं किया। 2015 के मुकाबले 2025 बसे काफी कम हो गई। दो एजेंसी काम करती हैं। डीटीसी और डिम्स संचालन करती हैं। इसमें 50 फीसदी हिस्सा निजी हाथों में था। 95 करोड़ का शेयर मूल्य था। उसे पिछली सरकार ने 10 करोड़ में बेच दिया सरकार ने अब सब अपने हाथ में ले लिया है। अभी 4 हजार चालक बिना काम के वेतन ले रहे हैं। सुविधा को बेहतर बनेगा। हर ISBT को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री एक अप्रैल को एक और कैग की रिपोर्ट रखेगी। अभी पांच रिपोर्ट रखी जा चुकी है।

विचार-विमर्श के बाद सरकार गौ रक्षा और संरक्षण के लिए कानून लाएगी - शहरी विकास मंत्री आशीष सूद 

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में कहा कि दिल्ली सरकार विचार-विमर्श के बाद गौ रक्षा और संरक्षण के लिए कानून लाएगी। 

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