खुशखबर: दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, सीएम केजरीवाल ने दिया दिवाली का तोहफा
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दिल्ली सरकार प्रदेश के नामचीन खिलाड़ियों को नौकरी देने जा रही है। शिक्षा और खेल विभाग के इससे जुड़े प्रस्ताव को सोमवार को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब दिल्ली सरकार के अधीन पांच फीसदी सीटें खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगी। इससे पहले सोमवार को कैबिनेट बैठक शुरू होने पर पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की मृत्यु पर शोक जाहिर किया गया।
फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बेहतरीन खिलाड़ियों को दिल्ली सरकार में नौकरी दी जाएगी। एक महीने के भीतर इसके नियमों को नोटीफाई कर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार के अधिकारी बताते हैं कि सरकार के सभी विभागों, लोक निगमों व स्वायत्त निकायों की नियुक्तियों में पांच फीसदी सीटें खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगी। शिक्षा व खेल विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करते वक्त कैबिनेट ने कहा कि विभाग को नियुक्ति के लिए नियम कानून तैयार करके एक महीने के भीतर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद इन्हें नोटीफाई किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि खिलाड़ियों के आरक्षित पांच फीसदी सीटों में से कम से कम तीन फीसदी ग्रुप सी से होंगी। हालांकि, अभी इसके विस्तृत नियम तैयार नहीं हैं। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इसमें मौका मिलेगा। दूसरी तरफ बची दो फीसदी सीटें ग्रुप ए व बी कैडर की होंगी। इसके लिये खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतना जरूरी होगा।
जेस्मिन शाह होंगे डॉयलाग एंड डवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष
कैबिनेट ने योजना विभाग के डॉयलाग एंड डवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष की नियुक्ति से जड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जेस्मिन शाह कमीशन के नए उपाध्यक्ष होंगे। आईआईटी मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स से डिग्रीधारी जेस्मिन शाह दिल्ली सरकार के साथ 2016 से जुड़े हुए हैं।
बजट और परिवहन क्षेत्र के सुधारों में इनकी अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि आप नेता रहे आशीष खेतान के पद छोड़ने के बाद बीते अप्रैल से कमीशन के उपाध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली चल रहा था। माना जा रहा है कि शाह के पद संभालने के बाद कमीशन दिल्ली के विकास से जुड़ी नीतियां तैयार करने में अपनी भूमिका अदा करेगा।
सरकारी कॉलेज व विश्वविद्यालयों का वेतनमान संशोधित
दिल्ली कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिल्ली सरकार के कॉलेज व विश्वविद्यालयों के कर्मियों के वेतनमान को रिवाइज करने के उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू होगा। इसका फायदा दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाले तीन विश्वविद्यालय, एक शैक्षिक संस्थान के साथ 12 पूर्ण वित्त पोषित व 16 आंशिक वित्त पोषित कॉलेज के शिक्षकों व प्रशासनिक स्टॉफ को मिलेगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) को बतौर सिस्टम इंटग्रेटर (एसआर्ई) नामांकित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। काउंसिल दिल्ली में चलने वाले स्कूलों में बाल अधिकारों व सुुरक्षा के बारे में व्यापक मूल्यांकन करेगी।
इसी कड़ी में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। इसमें शिक्षा निदेशालय के साथ तीनों एमसीडी, एनडीएमसी, एससीईआरटी व डायट, दिल्ली छावनी बोर्ड, निजी स्कूल व स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्किंग गु्रप तीन महीने के विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
