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Delhi NCR News: 23 जून से शुरू होगा ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह।
जिले की सभी तहसीलों एवं उप-तहसीलों में राजस्व सेवाओं को आधुनिक और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में मंगलवार से ऑटो म्यूटेशन सिस्टम तथा पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 23 जून को वर्चुअल माध्यम से इस नई व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाना है ताकि नागरिकों को बिना अनावश्यक देरी के सुविधाएं मिल सकें। नई व्यवस्था के तहत संपत्ति पंजीकरण के साथ ही नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। इससे लोगों को राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और रिकॉर्ड समय पर अपडेट हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 के जरिए संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रक्रियाओं से समय की बचत होगी तथा कागजी कार्यवाही में कमी आएगी। उपायुक्त ने अधिकारियों को नई प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन को इसके लाभों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
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नूंह।
जिले की सभी तहसीलों एवं उप-तहसीलों में राजस्व सेवाओं को आधुनिक और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में मंगलवार से ऑटो म्यूटेशन सिस्टम तथा पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 23 जून को वर्चुअल माध्यम से इस नई व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाना है ताकि नागरिकों को बिना अनावश्यक देरी के सुविधाएं मिल सकें। नई व्यवस्था के तहत संपत्ति पंजीकरण के साथ ही नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। इससे लोगों को राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और रिकॉर्ड समय पर अपडेट हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 के जरिए संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रक्रियाओं से समय की बचत होगी तथा कागजी कार्यवाही में कमी आएगी। उपायुक्त ने अधिकारियों को नई प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन को इसके लाभों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।