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दिल्ली ईव नीति 2026 को मिली शानदार प्रतिक्रिया: इंसेंटिव के लिए आए 5,600 से ज्यादा आवेदन, E2W की कितनी मांग?
Fri, 25 Sep 2026 09:15 PM IST
Amar Sharma
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amar Sharma
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:15 PM IST
सार
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को अब तक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 1 जुलाई 2026 से लागू हुई नई नीति के तहत सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर मिलने वाले प्रोत्साहनों के लिए 5,678 आवेदन मिले हैं।
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Delhi EV Policy 2026
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
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1 जुलाई 2026 से लागू हुई 'दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026' को राजधानी के वाहन खरीदारों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। दिल्ली सरकार को इस नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन (इंसेंटिव) के लिए अब तक कुल 5,678 आवेदन मिल चुके हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मिले आवेदनों में से 1,664 आवेदनों को प्रोसेस कर दिया गया है। विभिन्न प्रोत्साहन श्रेणियों के तहत सरकार द्वारा अब तक कुल 4.8 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जारी की जा चुकी है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, शेष 4,014 आवेदन वर्तमान में सत्यापन की प्रक्रिया में हैं।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मिले आवेदनों में से 1,664 आवेदनों को प्रोसेस कर दिया गया है। विभिन्न प्रोत्साहन श्रेणियों के तहत सरकार द्वारा अब तक कुल 4.8 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जारी की जा चुकी है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, शेष 4,014 आवेदन वर्तमान में सत्यापन की प्रक्रिया में हैं।
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सब्सिडी और आवेदनों में सबसे बड़ा योगदान किस व्हीकल सेगमेंट का रहा?
नई ईवी नीति के तहत इंसेंटिव का लाभ उठाने में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट सबसे आगे रहा है:- आवेदनों की संख्या: कुल प्राप्त 5,678 आवेदनों में से 5,621 आवेदन केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (स्कूटर और मोटरसाइकिल) के लिए आए हैं।
- जारी की गई राशि: प्रोसेस किए गए आवेदनों में से 1,648 लाभार्थी दोपहिया वाहन श्रेणी के हैं। कुल बांटी गई 4.8 करोड़ रुपये की राशि में से अकेले 4.6 करोड़ रुपये की सब्सिडी दोपहिया वाहन खरीदारों के खाते में भेजी गई है।
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दिल्ली EV नीति 2026 के तहत अलग-अलग वाहनों पर कितनी सब्सिडी मिल रही है?
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए स्लैब-आधारित प्रोत्साहन संरचना लागू की है:- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: पहले वर्ष में 10,000 रुपये प्रति kWh के हिसाब से अधिकतम 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलता है। दूसरे वर्ष में यह घटकर अधिकतम 20,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 10,000 रुपये रह जाएगा।
- इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन: पहले वर्ष में 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 40,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 30,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है।
- इलेक्ट्रिक कारें: 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर कितना अतिरिक्त लाभ मिल रहा है?
ग्राहकों को पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने और नए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार आकर्षक स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दे रही है:- पैसेंजर वाहन (कार): योग्य BS-IV या उससे पुराने चार-पहिया वाहनों को स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये का इंसेंटिव दिया जा रहा है।
- दोपहिया वाहन: BS-IV या उससे पुराने दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करके नया EV खरीदने पर 10,000 रुपये की स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलती है।
- अब तक का लाभ: रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 41 नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर इस विशेष इंसेंटिव का लाभ उठा चुके हैं।
