दिल्ली में जल संकट: आतिशी ने केंद्र को लिखा पत्र, यूपी-हरियाणा से दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील की

सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार
जल संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की है। उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से मानी की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक महीने अतिरिक्त पानी दिया जाए। इससे पहले, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि रिकॉर्ड तापमान के बीच हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से के पानी की कटौती कर रही है। 

गुरुवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने वजीराबाद जल उपचार संयंत्र का निरीक्षण किया। अतिशी ने कहा, 'दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। दिल्ली की यमुना नदी में वो ही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद प्लांट पर हैं। जो यमुना का पानी आता है उससे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहां से पानी मिलता है। जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से लाएगा? 

आतिशी ने कहा था कि दिल्ली यमुना पर निर्भर है। वजीराबाद वॉटर प्लांट में हम पहुंचे हैं। यहां का पानी लगातार घट रहा है। वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला वोटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। लेकिन पानी कम होनो की वजह से प्लांट में पानी ही नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देगा तो प्लांट कैसे काम करेंगे। हरियाणा को हमने पत्र भी लिखा हुआ है। हरियाणा की मनमानी ने दिल्ली को आपात स्थिति में डाल दिया है। केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो हरियाणा को इस तरह की मनमानी नहीं करने दें। ये भ्रम है कि दिल्ली में पानी वाटर पाइपलाइन में लीकेज से बर्बाद होता है। ऐसा बिलकुल भी नहीं है, ये झूठ है कि 30 फीसदी बर्बाद होता है। एलजी को इस वक्त अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए।