एमसीडी के विलय पर बोले केजरीवाल: बिल आने पर इसे पढ़ेंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में देंगे चुनौती

केजरीवाल ने कहा, पहली बात तो ये कि एमसीडी का जो बिल है वो पूरी तरह चुनाव स्थगित करने के लिए लाया गया है। इन्होंने 272 वार्डों की संख्या घटाकर 250 कर दिया है। अब ये बताइए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, उससे क्या होगा। इससे बस यही होगा कि परीसीमन की प्रक्रिया होगी जिसमें साल-दो साल लग जाएंगे। इससे सिर्फ इतना ही होगा कि दो-तीन साल के लिए चुनाव टल जाएंगे।

केजरीवाल ने कहा कि इसका दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये कि, पूरा का पूरा एमसीडी केंद्र सरकार चलाएगी जो संविधान के खिलाफ है। एक बार बिल आ जाए तो हम इसे स्टडी करेंगे जरूरत पड़ी तो कोर्ट में चैलेंज करेंगे।