दिल्ली हिंसा मामलों में गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो : अदालत

इस्लामिक विद्वानों के एक संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद नामक संगठन ने यह याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कोरोना वायरस के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने की जरूरत है। इसके बाद भी पुलिस दिल्ली दंगों से संबंधित अपराध की जांच के बहाने लोगों को गिरफ्तार कर रही है।

अधिवक्ता मोहम्मद तैय्यब खान द्वारा दायर इस याचिका में यह दलील भी दी गई है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जेलों में भीड़ कम करने के शीर्ष अदालत के आदेश को विफल कर देगी।

केंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान पीठ से कहा कि अब तक की गई सभी गिरफ्तारी और भविष्य में की जाने वाली गिरफ्तारी में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

पीठ ने यह भी कहा कि याचिका के अनुसार जिन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, वे नियमित जमानत मांगने सहित कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान एकतरफा और मनमाने ढंग से लोगों को उनके घरों से गिरफ्तार किया और उनके परिवारों को गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया।