आम्रपाली सिलिकॉन सिटी पर एनसीएलटी में एक और याचिका

दरअसल, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के खिलाफ पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईबीसी के सेक्शन-7 के तहत याचिका डाली थी। इसमें बैंक ने फाइनेंशियल क्रेडिटर के तहत उक्त कंपनी के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत प्रक्रिया चलाने की अपील की है। मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं, दूसरे मामले में क्वांटम प्रोजेक्ट्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने ऑपरेशनल क्रेडिटर के तौर पर याचिका डाली है। इसमें आईबीसी के सेक्शन-9 के तहत आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। 

बता दें कि आम्रपाली समूह की कंपनी अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आम्रपाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईबीसी के सेक्शन-7 के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एनसीएलटी में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा एक अन्य हालिया याचिका में जेके लक्ष्मी सीमेंट की ओर से आम्रपाली समूह की कंपनी लेजर वैली प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईबीसी के सेक्शन 9 के तहत एक नई याचिका डाली है। 

फिलहाल, इस पर कोर्ट फैसला लेगा कि सुनवाई होगी या नहीं। ऐसे हालात में आम्रपाली समूह पर धीरे-धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। एनसीएलटी में बैंकों के जाने के बाद अब ऐसे सर्विस प्रोवाइडर भी आगे आने लगे हैं, जिन्होंने आम्रपाली समूह के प्रोजेक्ट्स में सामान की सप्लाई की या अन्य किसी प्रकार की सर्विस मुहैया कराई। समूह पर पहले से ही निवेशकों व प्राधिकरण के अलावा शासन का दबाव है कि वह फ्लैट बनाकर दें और निवेशकों को राहत प्रदान करें, लेकिन ऐसे हालात में आम्रपाली समूह कितना सक्षम हो पाता है यह भविष्य की बात है।